नवी दिल्ली: मागणी-पुरवठ्यातील समतोल राखण्यासाठी आणि साखरेच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 जुलै 2018 ते 30 जुलै 2019 या कालावधीत 30 लाख मेट्रिक टन साखरेचा राखीव साठा ठेवला होता. सरकारच्या वतीने हा साठा सांभाळल्याबद्दल सरकारने संबंधित साखर कारखान्यांना सुमारे 800 कोटी रुपये दिले आहेत.

आता या राखीव साठ्यात वाढ करण्यात आली असून तो 40 मेट्रिक टन करण्यात आला आहे. आता हा साठा 1 ऑगस्ट 2019 पासून ते 31 जुलै 2020 या कालावधीसाठी केला जाणार असून त्याच्या व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना 1,674 कोटी रुपये देणार आहे.

साखर उत्पादकांचे हित लक्षात घेऊन सरकारने 2019-20 च्या चालू हंगामात ऊसासाठी एफआरपी म्हणजेच योग्य आणि वाजवी दर प्रती क्विंटल 275 रुपये इतका निश्चित केला आहे, अशी माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिली.