कारखान्यांचा गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असताना देखील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे. अजूनही बर्‍याचशा प्रमाणात ऊस शेतामध्ये उभा आहे. या उभ्या असलेल्या उसाला तुरे तर फुटले आहेतच परंतु वजनात देखील घट होत आहे.

शेतकरी खूपच चिंतेत आहे. परंतु अशा परिस्थितीत एक दिलासादायक बातमी  म्हणजे विधानपरिषद सदस्य आ. बाबाजानी दुर्रानी यांनी सोमवारी एक लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सूचना परभणी जिल्ह्यामध्ये गाळपा विना  शेतात उभ्या असलेल्या अतिरिक्त उसाचा संदर्भात होती. यावरउत्तर देतानाजिल्ह्यातील सर्व ऊस गाळप करण्यात येईल तसेच गाळपाविना ऊस  शिल्लक राहणार नाही असे आश्वासन सहकारमंत्री बाळासाहेब  पाटील यांनी यावेळी दिली. यावेळी अा. बाबाजानी दुर्रानी यांनी परभणी जिल्ह्यातील उसाची परिस्थिती लक्षवेधीच्या माध्यमातून मांडली.

नक्की वाचा:माशांची योग्य निवड ठरेल मत्स्यशेती मधील यशाचे सूत्र, माशाची योग्य निवड यशाची जास्त खात्री

परभणी जिल्ह्यामध्ये गाळप न झालेला ऊस मोठ्या प्रमाणात मध्ये शेतात उभा आहे. त्यासोबतच  जायकवाडी धरण व गोदावरी नदीवरील बंधाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा असल्याने यावर्षी जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड झाली.

परभणी जिल्ह्यातील पाथरी, मानवत, सोनपेठ व गंगाखेड या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड झाल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले. परंतु परभणी जिल्ह्यात 35 लाख मेट्रिक टन उसाचे उत्पादन होत आहे  परंतु फक्त सहा साखर कारखाने असून त्यांची एकूण गाळप क्षमता फक्त 20 लाख मेट्रिक टन असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. परभणी जिल्ह्यातील बहुतांशी साखर कारखाने त्यांचे कार्य क्षेत्राबाहेरील ऊस आणून त्याचे गाळप करीत असल्याने जिल्ह्यातील बराचसा ऊस गाळप न होता  शेतात उभा आहे. तसेच साखर कारखान्यांना गाळपाचा परवाना फक्त 160 दिवसांचा असल्याने कार्यक्षेत्रातील ऊस पूर्ण गाळप न होताच कारखाने बंद होतील अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे असे देखील त्यांनी सहकार मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

यावेळी बाळासाहेब पाटील यांनी म्हटले की, परभणी जिल्ह्यामध्ये सहा कारखाने चालू असून त्यांची गाळप क्षमता 18250 टन प्रतिदिन असली तरी सरासरी 120% गाळप क्षमतेने गाळप सुरू असून या कारखान्यांनी 27.65 लाख टन गाळप पूर्ण केले असून आणखी 9.78 लाख टन गाळप होईल, असे त्यांनी सांगितले.

नक्की वाचा:सुरत चेन्नई महामार्ग साठी या जिल्ह्यात प्रकल्पासाठी 196 हेक्टर जमिनीचे थेट खरेदीने होणार संपाद

त्याने सांगितले की उसाचा गाळप परवाना देताना 160 दिवसांचा दिलेला नसून संपूर्ण उसाचे गाळप होईपर्यंत दिलेला आहे त्यामुळे साखर कारखान्यांकडे नोंदणी केलेला तसेच नोंदणी न केलेला आणि गाळपास उपलब्ध असलेल्या उसाच्या संपूर्ण गाळप करावे. तसेच साखर आयुक्त कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय गाळप हंगाम बंद करू नये याबाबतच्या सर्व सूचना कारखान्यांना आठ फेब्रुवारी रोजी च्या परिपत्रकाद्वारे देण्यात आलेले आहेत.

अशी माहिती त्यांनी दिली त्यासोबतच महत्त्वाचे म्हणजे गाळप हंगाम बंद होण्याच्या 15 दिवस अगोदर त्यासंबंधीचे जाहीर निवेदन स्थानिक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात यावे, त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कारखान्याचे संपर्क करता येईल. त्यासोबत महत्त्वाचे म्हणजे कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या ऊस गाळप विना शिल्लक राहणार नाही याची दक्षता देखील देण्याच्या सूचना देण्यात आले आहेत. असेही सहकार मंत्र्यांनी सांगितले.

(संदर्भ-हॅलोकृषी)