राष्ट्रवादी आमदार रोहित पवार यांना हायकोर्टाने दिलासा मिळाला आहे. रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो कारखान्याला महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ७२ तासांत कारखान्याचे २ प्लांट बंद करण्याचे आदेश होते. त्याविरोधात रोहित पवार यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर हायकोर्टाने रोहित पवार यांना दिलासा देत बारामती अॅग्रोवर ६ ऑक्टोबरपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आमदार रोहित पवार यांना मध्यरात्री नोटीस देत बारामती ॲग्रोचे दोन प्लांट बंद करण्याचे आदेश दिले होते. तसंच ७२ तासांत कारखान्याचे २ प्लांट देखील बंद करण्याचे या नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर रोहित पवार यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. पवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना रोहित पवार यांना दिलासा देत बारामती अॅग्रोवर ६ ऑक्टोबरपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आदेश दिले आहेत.

रोहित पवार यांच्या कंपनीला नोटीस आल्यानंतर याबाबत स्वत: रोहित पवार यांनी ट्विट करुन माहिती दिली होती. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. तसंच मागील तीन दिवसांपूर्वी वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याला देखील जीएसटी विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यानंतर लगेच रोहित पवार यांना देखील नोटीस बजावण्यात आली. त्यामुळे सहकारातील राजकारण चांगलेच तापले.

याबाबत ट्विट करत रोहित पवार म्हणाले, राज्यातील दोन मोठ्या नेत्यांच्या सांगण्यावरून कुठला तरी द्वेष मनात ठेवून आज पहाटे दोन वाजता राज्य शासनाच्या एका शासकीय विभागाच्या माध्यमातून माझ्या कंपनीच्या एका विभागावर कारवाई करण्यात आली, असं देखील रोहित पवार ट्विटमध्ये म्हटले होते. त्यामुळे राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले होते.

दरम्यान, रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रोवर कारवाई केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने राज्य सरकारवर टीका केली. राजकीय नाकेबंदी करता येत नाही म्हणून सूडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचं विरोधकांनी म्हटले.