कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना (Farmers) दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारनं प्रतिक्विंटल 350 रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे. हे अनुदान प्रति शेतकरी 200 क्विंटलच्या मर्यादेत दिलं जाणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा विक्री केला त्याच ठिकाणी अर्ज करावा लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी चांगलाच गदारोळ केला होता. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना तात्काळ अनुदान द्या, अशा प्रकारची मागणी विरोधकांनी केली होती. आता 30 दिवसात हे अनुदान वाटप करण्याचे आदेश राज्य सरकारनं दिले आहेत.

हे अनुदान फक्त एका महिन्यासाठी म्हणजे 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या काळासाठीच मिळणार आहे. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती वगळता राज्यातल्या राज्यातील सर्व बाजार समित्या, खासगी बाजार, पणनचे परवानाधारक आणि नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर विक्री केलेल्या कांद्याला ही योजना लागू आहे.

विजय शिवतारेंनी बारामतीकरांची नस ओळखली, शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे केली मोठी मागणी..

कांद्याचे अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. यामध्ये कांदा विक्री केलेल्याची पावती असणं आवश्यक आहे. तसेच तासबारा उतारा त्याचबरोबर बचत खाते पासबुक गरजेचं आहे. या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्याला प्रतिक्विंटल 350 रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

शेतकऱ्यानं पिकवला काळा गहू, किलोला मिळतोय 70 रुपयांचा भाव

दरम्यान, विरोधकांनी 500 रुपये प्रतिक्विंटल मदतीची मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च काढला होता. शेतकरी आणि विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळं कांद्याला प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा झाली.

आता वन्यप्राणी पिकाची नासधूस करणार नाहीत, हे यंत्र लावा आणि वाचवा आपले पीक
हे उपकरण प्राण्यांच्या प्रत्येक हालचालींवर ठेवेल लक्ष, गाई आजारी पडली तर लगेच देईल माहिती..
इथे मगरींची केली जाते शेती, जाणून घ्या सविस्तर, लोक कमवत आहेत लाखो रुपये..