केंद्राच्या 'पीएम' किसान सन्मान निधीतून शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी सहा हजार रुपये तीन हप्त्यात दिले जातात. आता त्याच शेतकऱ्यांना राज्य सरकार दरवर्षी सहा हजार रुपये देणार आहे. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्राच्या योजनेप्रमाणेच राज्याच्या योजनेचे निकष असणार आहेत. आयकरदाते, सरकारी नोकदार, लोकप्रतिनिधी या योजनेसाठी अपात्र आहेत. राज्यातील ९६ लाख शेतकऱ्यांकडे १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वीची जमीन आहे. पण, योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी, आधार लिंक बॅंक खाते आणि संबंधित लाभार्थींच्या नावावरील सर्व मालमत्तांची माहिती देणे बंधनकारक आहे.

कृषी विभागाने योजना राबविण्यासंदर्भातील कार्यवाही संदर्भातील सूचनांचा आराखडा राज्य सरकारला सादर केला आहे. आता मे अखेरीस केंद्राच्या हप्त्यासोबतच त्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना राज्याच्या योजनेचा पहिला हप्ता वितरीत होणार आहे.

सदाभाऊ खोत यांचा गेटवरून उडी घेत पुणे महानगरपालिकेत प्रवेश, शेतकऱ्याचे वाहन जप्त केल्याने आक्रमक..

राज्य सरकारने कृषी विभागाशी पत्रव्यवहार करून मार्गदर्शक सूचनांचा प्रस्ताव मागवून घेतला आहे. यासाठी १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वीचा जमिनीधारक शेतकरीच पात्र असणार आहे. सन्मान निधी मिळण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करावी लागेल. लाभार्थीने त्याच्या नावावरील मालमत्ता नोंदीची माहिती द्यावी लागणार आहे.

'बळीराजावर आत्महत्या करण्याची वेळ येतीय यासारखी दुर्दैवी गोष्ट नाही'

बॅंक खात्याला आधार लिंक करून घेणे बंधनकारक असणार आहे. यामध्ये वार्षिक हप्ते चार मिळणार असून एका हप्त्यामध्ये 2 हजार रुपये मिळणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

पाकिस्तानमध्ये पेट्राेल २८२ रुपये लीटर, देशात मोठे आर्थिक संकट
जगातील सर्वात महागडा आंबा, किंमत आहे 3 लाख रुपये प्रति किलो..
राज्यावर वादळी पावसाचे सावट कायम, शेतकऱ्यांनो पुढील काही दिवस काळजी घ्या..