News

केंद्र सरकारने रिफाइंड पाम तेलावरील बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) 17.5% वरून 12.5% ​​पर्यंत कमी केली आहे. देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये 21 डिसेंबर 2021 पासून म्हणजेच आजपासून नवीन दर लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जे पुढील वर्षी मार्च 2022 पर्यंत लागू होतील.

Updated on 21 December, 2021 5:29 PM IST

केंद्र सरकारने रिफाइंड पाम तेलावरील बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) 17.5% वरून 12.5% ​​पर्यंत  कमी  केली  आहे. देशांतर्गत  पुरवठा  वाढवण्यासाठी आणि  खाद्यतेलाच्या  वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये 21 डिसेंबर 2021 पासून म्हणजेच आजपासून नवीन दर लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जे पुढील वर्षी मार्च 2022 पर्यंत लागू होतील.

पामतेलाची आयात वाढेल:

सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) चे कार्यकारी संचालक बी.व्ही. मेहता यांच्या म्हणण्यानुसार, BCD मध्ये कपात केल्यानंतर, रिफाइंड पाम तेल आणि इतर संबंधित पदार्थांवरील एकूण करातील कपात 19.25 टक्क्यांवरून 13.75 टक्क्यांवर येईल. त्यात समाजकल्याण उपकराचाही समावेश आहे. शुल्कात कपात करण्याबाबत मेहता म्हणाले bकी, परिष्कृत पाम तेलाची आयात वाढेल कारण कच्च्या पामतेलावरील शुल्कातील फरक केवळ 5.5 टक्क्यांवर आला आहे. क्रूड पाम तेलावर सध्याचे प्रभावी शुल्क 8.25 टक्के आहे.सरकारचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा व्यापाऱ्यांना डिसेंबर 2022 पर्यंत परवान्याशिवाय रिफाइंड पाम तेल आयात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासह, बाजार नियामकांनी नवीन क्रूड पाम तेल आणि काही कृषी वस्तूंच्या डेरिव्हेटिव्ह काँट्रॅक्टवर बंदी घातली आहे. महागाई सर्वोच्च पातळीवर असताना सरकारने हे उपाय केले आहेत

 

देशांतर्गत पाम तेल उत्पादक कंपन्यांना फटका बसेल:

मेहता म्हणाले की, शुल्क कपातीमुळे देशांतर्गत पाम तेल रिफायनरींना फटका बसेल. SEA च्या मते, खाद्यतेलाच्या आयातीवर भारताचे अवलंबित्व सुमारे 22-22.5 दशलक्ष टन आहे, जे एकूण वापराच्या सुमारे 65 टक्के आहे. मागणी आणि देशांतर्गत पुरवठा यातील तफावत भरून काढण्यासाठी देश 13-15 दशलक्ष टन आयात करतो.तथापि, महामारीमुळे गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत, पाम तेलाचे आयात प्रमाण सुमारे 13 दशलक्ष टनांवर आले आहे. याचा फायदा देशांतर्गत कंपन्यांना झाला. आता शुल्क कमी केल्यानंतर आयात वाढेल, त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावर होईल. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, सोमवारी शेंगदाणा तेलाची सरासरी किरकोळ किंमत 181.48 रुपये प्रति किलो, मोहरीचे तेल 187.43 रुपये प्रति किलो, वनस्पति 138.5 रुपये प्रति किलो, सोयाबीन तेल 150.78 रुपये प्रति किलो, सूर्यफूल तेलाची किंमत 150.78 रुपये प्रति किलो आहे. पाम तेलाची सरासरी किरकोळ किंमत ₹129.94 प्रति किलो होती.

सरकारने आधीच कस्टम ड्युटी कमी केली आहे:

यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सांगितले होते की सरकार खाद्यतेल आणि काही जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींवर सतत लक्ष ठेवून आहे. त्यासोबतच ते कमी करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. खाद्यतेलाच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने यावर्षी अनेकवेळा रिफाइंड आणि बेबी खाद्यतेलांवरील आयात शुल्कात कपात केली आहे. आयात शुल्कात शेवटची कपात सरकारने 14 ऑक्टोबर रोजी केली होती.

English Summary: Reduction in edible oil prices, special preparations made by Modi government, know everything
Published on: 21 December 2021, 05:29 IST