नांदेड: डिजीटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम हा राज्य शासनाचा महत्वकांक्षी प्रकल्प असून याद्वारे शेतकऱ्यांना अचूक, संगणीकृत व डिजीटल स्वाक्षरीयुक्त गा. न. नं. 7/12 व 8-अ उपलब्ध होणार आहे. फेरफार ऑनलाईन पद्धतीने होत असल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ व श्रम कमी होणार आहेत, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी केले.

नांदेड, लातूर, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यासाठी डिजीटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम विभागीय स्तरावरील प्रशिक्षणवर्ग व चर्चासत्र आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हाधिकरी श्री. डोंगरे बोलत होते. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, डिजीटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप, गणेश देसाई, कृष्णा पाष्टे, नांदेड, लातूर, परभणी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी नांदेड, सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, सर्व तालुक्याचे तहसिलदार, नायब तहसिलदार तथा डीबीए, मंडळ अधिकारी, मास्टर ट्रेनर्स यांची यावेळी उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे म्हणाले, या प्रकल्पात जिल्ह्याची कामगिरी चांगली असून किनवट तालुक्यातील खंबाळा वगळता जिल्ह्यातील सर्व गावांचे शंभर टक्के काम पूर्ण करण्यात आले आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी विशेष करुन तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी परिश्रम घेतले आहे. या सर्वांचे त्यांनी अभिनंदन केले. प्रकल्प यशस्वी व 7/12 दुरुस्ती, प्रत्येक प्रकारचा फेरफार ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाद्वारे विविध प्रकारच्या आज्ञावली विकसीत केलेल्या आहेत. त्यात नविन सुविधा वेळोवेळी विकसीत करण्यात येतात. त्या वापरात असतांना तलाठ्यांना विविध तांत्रिक अडचणी येतात. या अडचणीवर मात करण्यासाठी व अज्ञावली वापराची कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त पुणे यांनी विशेष विभागीय प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन नांदेड येथे करण्याचे निर्देश दिल्यानुसार या प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. वेणीकर म्हणाले, राज्यातील जनतेला अचूक संगणकीकृत गा. न.नं 7/12 व 8-अ ऑनलाईन उपलब्ध होणे आणि सर्व फेरफार ऑनलाईन पद्धतीने होण्याच्यादृष्टिने राज्य शासनाने डिजीटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यात सुरु आहे. या प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात चावडी वाचन पूर्ण करण्यात आले असून खातेदारांकडून प्राप्त आक्षेप / तक्रारी नुसार प्रत्येक संगणीकृत गाव न. नं. 7/12 मुळ हस्तलिखीत गाव. नं. नं. 7/12 शी तंतोतंत जुळविण्याचे काम जिल्ह्यात 99.94 टक्के काम पूर्ण करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे नांदेड जिल्ह्यातील 16 तालुक्यांपैकी 16 तालुक्यांचे रि. एडीटचे काम किनवट तालुक्यातील खंबाळ वगळता शंभर टक्के पूर्ण करण्यात आले असून या 16 तालुक्यांचे प्रख्यापन देखील पूर्ण करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी व 7/12 दुरुस्त करण्यासाठी व प्रत्येक प्रकारचा फेरफार ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाद्वारे विविध प्रकारच्या आज्ञावली विकसीत करण्यात आलेल्या आहेत.

या संगणकीय अज्ञावली वापराची कार्यपद्धतीबाबत व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील येणाऱ्या अडीअडचणी बाबतचे मार्गदर्शन सकाळच्या सत्रामध्ये करण्यात आले. मार्गदर्शनानंतर अडचणी शंकानिरसन करण्यात आले. लातूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी येथील अधिकारी, कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला. आभार लोहा तहसीलदार विठ्ठल जवळगेकर यांनी मानले.