नवी दिल्ली: देशातील ज्या साखर कारखान्यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या साखर निर्यातीचा कोटा ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण केलेला नाही त्यांच्या कोट्यात २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून हा २० टक्के कोटा आता ज्या कारखान्यांनी त्यांना मिळालेल्या निर्यात कोट्यापैकी ७५ टक्के साखर निर्यातीचे करार केले आहेत, त्यांना अतिरिक्त दिला जाणार आहे. याबाबतचा कारखानानिहाय पुनर्वाटप अध्यादेश अन्न मंत्रालयाने जाहीर केला आहे.

दिनांक २४ फेब्रुवारी रोजीच्या अध्यादेशाप्रमाणे राज्य निहाय विगतवारी खालीलप्रमाणे आहे.

• गुजरात: अतिरोक्त कोटा १६,९९६ टन व पुनर्वाटप २.७८ टक्के
• हरियाणा: अतिरोक्त कोटा १४,३३६ टन व पुनर्वाटप २.३४ टक्के
• कर्नाटक: अतिरोक्त कोटा ५९, ४९६ टन व पुनर्वाटप  ९.७२ टक्के
• महाराष्ट्र: अतिरोक्त कोटा ९४,४८६ टन व पुनर्वाटप १५.४४ टक्के
• उत्तर प्रदेश: अतिरोक्त कोटा ४,२६४८३ टन  व पुनर्वाटप ६९.७२ टक्के ​

त्यापैकी महाराष्ट्रातील १५ साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ९४,५०० टन साखरेची निर्यात करता येईल. "साखर निर्यातीचा आढावा घेऊन त्यानुसार कारखानानिहाय निर्यात कोट्याचे पुनर्वाटप करण्याचा हा निर्णय अत्यंत स्तुत्य असून त्यामुळे भारतातून यंदाच्या वर्षी विक्रमी साखर निर्यात होण्याची शाश्वती झाली आहे. निर्यातीमुळे साखर साठे कमी होणे त्यात गुंतलेल्या रकमा मोकळ्या होणे, त्यावरील व्याजाचा बोजा कमी होणे व स्थानिक दरांत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे," असे प्रतिपादन राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. प्रकाश नाईकनवरे यांनी केले.

साखरेच्या दरांत संतुलन ठेवण्यासाठी व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांची थकबाकी वेळेवर अदा करण्यात यावी यासाठी शासनाने यंदाच्या वर्षी साठ लाख टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट्य ठरविले असून त्यासाठी टनांमागे रु.१०,४४८ सरसकट अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून आतापर्यंत ३२ लाख टन साखर निर्यातीचे करार साखर  कारखान्यांनी केले असून त्यापैकी १६ लाख टन साखरेची निर्यातही झाली आहे.

परंतु ज्या साखर कारखान्यांनी त्यांना देण्यात आलेल्या निर्यात कोट्यापैकी २५ टक्के साखर निर्यातीचे करारही केले नाहीत त्यांच्या निर्यात कोट्यात २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. ही कपात जवळपास ६ लाख ११ हजार टनाची  होते. आणि ती अतिरिक्त साखर ज्या कारखान्यांनी त्यांना मिळालेल्या साखर निर्यातिच्या कोट्यापैकी ७५ टक्के साखर निर्यातीचे करार केले असून त्यापैकी २५ टक्के साखर निर्यातही केली आहे, त्यांना अतिरिक्त कोटा देण्यात आला  आहे.

"पुढील आढाव्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील पुनर्वाटप होणार असल्याने कारखान्यांनी निर्यातीकडे अधिक लक्ष देवून आपले साखर साठे कमी करणे श्रेयस्कर राहील. सध्याचे आंतरराष्ट्रीय साखर दर व जागतिक बाजारात एप्रिल पर्यंत फक्त भारताचीच साखर उपलब्ध असल्याने त्याचा फायदा कारखान्यांनी उचलावा" असे आवाहन राष्ट्रीय साखर महासंघाने केले आहे.