ऊस बिलातून थकीत वीज बिलाची वसुली करण्यास संदर्भातला महावितरणाच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी राज्याचे सहकार आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी साखर कारखान्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा करण्यासंदर्भातील पत्रक काढले होते.

या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांच्या उसाच्या बिलातुनवीज बिल वसुली केल्यास संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा दिला होता. या सगळ्या प्रकरणावर महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिलं की, ऊस बिलातून वीज थकबाकी वसुलीचा  निर्णय आधीच असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

 याबाबतीत बाळासाहेब पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने त्यांच्या बिलांची वसुली वेळेत होत नाही यामुळे एक निर्णय घेतला.

महावितरणने साखर कारखान्याची वीजबिल वसुली करण्यासाठी मदत केल्यास त्यांना काही टक्के लाभ देण्यात येईल असा निर्णय यापूर्वीच घेतला होता. यासंदर्भात साखर आयुक्तांनी आढावा बैठक घेण्याची म्हटलं. शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्यात अडचणी येतात.यासाठी महावितरण वीज बिल वसुली साठी अनेक निर्णय राबवते त्यापैकीच हा एक निर्णय असल्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी म्हटले.

 

 स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी काय म्हणाले?

 या सगळ्या प्रकरणावर राजू शेट्टी म्हणाले की साखर आयुक्तांनी असा आदेश कोणत्या कायद्यानुसार दिला आहे हे स्पष्ट करावे. अशा प्रकारचा कायदा कुठेही नाही. ऊसदर नियंत्रण अध्यादेश 1966 नुसार शेतकऱ्यांच्या बिलातून कसलीही कपात करता येत नाही.या बिलातून फक्त पीक कर्जाचे हप्ते वजा होतात. पिक कर्ज काढताना शेतकरी बँकेला हमीपत्र लिहून दिलेलं असतं.त्याशिवाय इतर कोणतीही कपात करता येत नाही असं राजू शेट्टी म्हणाले.(संदर्भ-tv9 मराठी)