राज्यात अजूनही उसाचा गाळप हंगाम सुरूच आहे विशेष म्हणजे आतापर्यंत झालेल्या गाळप हंगामातच राज्याने साखर उत्पादनात एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत राज्यात 117 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे.
आतापर्यंत झालेले साखरेचे उत्पादन बघता राज्याने मागील सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. अजून कमीत कमी एक महिना गाळप हंगाम जर सुरू राहिला तर साखरेचे उत्पादन अजून वाढू शकते. यामुळे राज्याने 112 लाखं टन साखरेच्या उत्पादनाचा आपला रेकॉर्ड धुळीस मिळवला आहे. साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले ते फक्त ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बळावरच.
गत हंगामात समाधानकारक पाऊस झाल्याने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड केली. मुबलक पाण्याचा साठा असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी लावलेल्या उसातून विक्रमी उतारा मिळाला. याचाच परिणाम म्हणून राज्य आणि साखर उत्पादनात एक नवीन विक्रम कायम केला. राज्यातील सुमारे 194 साखर कारखान्यांनी उसाचे विक्रमी गाळप करीत साखर उत्पादनात अव्वल असलेल्या उत्तर प्रदेशला मागे टाकले. यामुळे महाराष्ट्राच्या शिरेपेचात सर्वात मोठे साखर उत्पादक राज्य असा मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.
राज्यात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले असले तरी देखील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फायदा नेमका काय झाला हा मोठा प्रश्न यावेळी उपस्थित केला जात आहे. हा प्रश्न उपस्थित करण्यामागचे कारण असे की, 15 मार्चपर्यंत राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाच्या बिलापोटी जवळपास 26 हजार कोटी रुपये एफ आर पी च्या रूपात देण्यात आलेत. 15 मार्चपर्यंत चाललेल्या गाळप हंगामात सुमारे 944 लाख टन उसाचे विक्रमी गाळप झाले. मग गाळप झालेल्या उसा पोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जवळपास 28 हजार कोटी रुपये मिळायला हवे होते.
मात्र प्रत्यक्षात असं झालं नाही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची अजूनही थकबाकी कारखानदारांकडे शिल्लक आहे. म्हणजेच आकडेवारीवर नजर टाकता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अजूनही चार टक्के एफ आर पी देणे बाकी आहे. एवढेच नाही गेल्या हंगामातील पावणे पाचशे कोटी रुपये एफ आर पी देखील शेतकऱ्यांना देणे बाकी आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, शासनाने ऊस बिलापोटी शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यात रक्कम दिली जाऊ शकते अशी परवानगी दिली आहे.
यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आपल्या उसाच्या बिलापोटी दोन टप्प्यात रक्कम दिली जात आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे. खरं पाहता साखर कारखानदार नेहमीच एफ आर पी एकरकमी देण्यास काचकूच करतात त्यामुळे शासनाने आता दोन टप्प्यात ऊस बिलापोटी रक्कम देण्याची परवानगी दिल्यामुळे कारखानदारांना एक नवीन कायद्याचे हत्यार गावल आहे.
हा कायदा रद्द केला जावा यासाठी अनेक शेतकरी संघटनांनी आंदोलने केली मात्र अद्यापही या आंदोलनाची दखल घेतली गेलेली नाही. एफ आर पी चे पैसे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी उत्पादन खर्च म्हणून वापरता येतात. मात्र आता हा पैसा एकरकमी मिळणारं नसल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठा आधार काढून घेतला गेला आहे. एकीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफ आर पी चे पैसे एका टप्प्यात दिली जात नाही तर दुसरीकडे महाराष्ट्र साखर उत्पादनात एक नवीन विक्रम कायम करीत आहे.
यामुळे महाराष्ट्राच्या शिरेपेचात एक मानाचा तुरा रोवला गेला असला तरी देखील ऊस उत्पादक शेतकरी नेहमीच भक्षस्थानी सापडत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांची आर्थिक कोंडी करून राज्याने साखर उत्पादनात एक नवीन स्थान मिळवले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी चे पैसे दिले जावेत अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
Published on: 05 April 2022, 11:16 IST