अर्थसंकल्पात महाविकास आघाडी सरकारनं शेतीसाठी काय दिलं ; वाचा पुर्ण माहिती

अर्थसंकल्पातील शेतीसंदर्भातील महत्त्वाच्या तरतूदी

महाविकास आघाडी सरकारने आज कार्यकाळातील दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थसंकल्पात कृषी विकासासाठी, शेतकरी कर्जाबाबात विशेष घोषणा करण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य कृषी क्षेत्राच्या सुदृढतेवर अवलंबून आहे. २०२०-२१ मध्ये उद्योग व सेवा क्षेत्रांमध्ये घट झाली असतानाही कृषी व संलग्न कार्यक्षेत्रात ११.७ टक्के एवढी भरीव वाढ झाली आहे.

कठीण काळात राज्याच्या कृषी क्षेत्रानेच अर्थव्यवस्थेला सावरले आहे. या बळीराजाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणे आपल्या सर्वांचेच कर्तव्य आहे. त्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ व्हावी, यासाठी म्हणूनच आम्ही जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहोत. शेतमालासंदर्भातील व्यवहार जास्तीत जास्त पारदर्शी व्हावा आणि त्यांना योग्य भाव मिळावा, यासाठी हे शासन प्रयत्नशील असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

शून्य टक्के व्याजाने पीककर्ज

एकाही शेतकऱ्याने कर्जाच्या ओझ्याखाली आत्महत्या करू नये, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९ ही अत्यंत सोपी, सुलभ, शेतकऱ्यांना हेलपाटे घालावे न लागता लाभ घेता येईल, अशी योजना राबविण्यात आली. या योजनेतून ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर १९ हजार ९२९ कोटी रुपयांची रक्कम थेट वर्ग करण्यात आली. शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्गही त्यामुळे मोकळा झाला. सन २०१९-२० मध्ये २८ हजार ६०४ कोटी रुपये, तर कर्जमुक्तीनंतर सन २०२०-२१ मध्ये ४२ हजार ४३३ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप पूर्ण करण्यात आले आहे.
अनेकदा पीक कर्जावरील व्याज भरणेही शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे होते.

व्याजाच्या या जाचातून शेतकऱ्यांची मुक्तता व्हावी व शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०२१ पासून शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिककर्जावरील व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांच्यावतीने शासनामार्फत चुकती करण्यात येईल. त्‍यासाठी आवश्यक तेवढा निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाईल.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे बळकटीकरण

राज्यातील शेतकरी त्याचा शेतमाल विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आवारात घेऊन जातो. पण, बहुतांशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांकरिता आवश्यक मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. या सुविधा पुरविणे अत्यंत गरजेचे आहे, हे लक्षात घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची योजना मी घोषित करीत आहे.

कृषीपंप वीज जोडणी धोरण

पैसे भरूनही ज्यांना अद्यापपर्यंत कृषीपंप वीज जोडणी मिळाली नाही, अशा शेतकरी अर्जदारांना पारंपारिक अथवा सौर कृषीपंपाच्या माध्यमातून वीज जोडणी देण्याकरीता कृषीपंप वीज जोडणी धोरण राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना राबविण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी १ हजार ५०० कोटी रुपये निधी भागभांडवलाच्या स्वरुपात देण्यात येईल.