शेतकऱ्याला नेहमी चांगले उत्पादन मिळावे म्हणून सरकार नेहमी प्रयत्न करत असते तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पीएम किसान योजना अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या शेतकऱ्याच्या खात्यात २००० रुपये जमा झाले आहेत, हा ९ व हप्ता असून जवळपास ९ कोटी ७५ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात १९ हजार ५०० कोटी रुपये पाठवले गेले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व लाभार्ती शेतकरी(farmer) यांच्यामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरनसिद्वारे सवांद सुद्धा झाला आहे जे की यावेळी महाराष्ट्र राज्यातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेतकरी देवेंद्र जापडेकर यांचा संवाद मोदींशी झाला. संवाद दरम्यान देवेंद्र जापडेकर यांनी नरेंद्र मोदींना आंब्याच्या सिजन मध्ये येण्यास आमंत्रित केले आहे.

देवेंद्र यांच्या आमंत्रणावर मोदी काय म्हणाले?

नरेंद्र मोदी म्हणाले की रत्नागिरी मधील आंबा जगप्रसिद्ध आहे मात्र पुरामुळे रत्नागिरी मधील लोकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. तुमच्या या आमंत्रण ला मी धन्यवाद देतो अस व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नरेंद्र मोदी यांनी देवेंद्र जापडेकर याना म्हणाले.महाराष्ट्र राज्यातील रत्नागिरी मधील शेतकरी देवेंद्र जापडेकर यांच्याशी नरेंद्र मोदी संवाद साधत आहेत जे की हे शेतकरी एक फळ उत्पादक आहेत. देवेंद्र जापडेकर हे एक आंबा उत्पादक शेतकरी आहेत. ते ज्या प्रकारची शेती करतात त्या शेतीविषयी ते माहिती देत आहेत. देवेंद्र जापडेकर म्हणाले की कोरोना आल्यामुळे कृषी विभागाने आमचे नंबर दिले आणि लोकांचे फोन आम्हाला येऊ लागले.

हेही वाचा:यूपीएल आता करतय भारताच्या कृषी सेवा बाजारात प्रवेश

यामुळे आम्हाला आंबा पिकवण्यासाठी दुसऱ्या जागी जावे लागत असे आणि त्यासाठी जवळपास १५ दिवस लागत असत  त्यामुळे  आम्ही  आंबा  पिकवण्याची युनिटे उभारली असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी सांगितले. अ‌ॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनेची माहिती आम्हाला कृषी  विभागाकडून  मिळाली  तसेच  १६ लाख रुपये च लोण सुद्धा अगदी २ आठवड्यात मंजूर झाल्याचं त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरसिद्वारे नरेंद्र मोदी यांना सांगितले.

शेतकऱ्यांमुळं भारताची गोदामं भरली: नरेंद्र मोदी

या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पूर्ण देशाने शेतकरी वर्गाचे कष्ट पाहिले आहे जे की महामारी मध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात शेता  उत्पादन  घेतलेले आहे. युरिया सुद्धा पुरवला गेला व कोरोनामुळे डीएपीच्या किंमती आंतराष्ट्रीय बाजारामध्ये वाढल्या गेल्या.जरी किमती वाढल्या असल्या तरी त्याचा बोझा शेतकऱ्यांनवर पडून दिलेला नाही जे की त्यांच्या किमती कमी ठेवण्यासाठी १२ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली.