तुम्हाला माहिती असेल, केंद्र सरकारने गोरगरीबांना स्वस्त दरात धान्य मिळावे म्हणून हि योजना सुरु केली होती.मात्र, अनेक सरकारी कर्मचारी फ्रॉड करुन रेशन कार्डवर स्वस्तात धान्य मिळवत असल्याचे समोर आले आहे - त्यामुळे केंद्र सरकारने अशा रेशन कार्ड संदर्भात नवीन नियम जारी केले आहेत

पहा कसे आहेत नियम ?केंद्र सरकार लवकरच कर्मचाऱ्यांची किमान उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याच्या तयारीत आहे.The minimum income limit of employees is set to be increased. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचा समावेश दारिद्रयरेषेखालील यादीत होणार नाही.अशा कर्मचाऱ्यांना रेशन कार्डवर मिळणारे लाभ सोडावे लागणार आहेत. उत्पन्न मर्यादा वाढल्यावरही रेशनवरील लाभ घेतल्यास, अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल 

कोणावर होणार कारवाई ?दारिद्रयरेषेखाली येत नसल्यास सर्व सुख-सोयी असतानाही रेशनवरील लाभ घेतल्यास कुटुंबातील व्यक्ती सरकारी नोकरीत असेल तर कुटुंबाचं दरमहा उत्पन्न 3000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास एपीएल (APL) योजनेसाठी दरमहा उत्पन्न 10 हजारांपेक्षा अधिक नसावे एकापेक्षा अधिक ठिकाणी रेशन कार्ड असल्यास

दरम्यान कर्मचाऱ्यांचे मासिक अथवा वार्षिक उत्पन्न रेशनकार्ड नियमांच्या मर्यादा ओलांडत असल्यास, मोफत वा स्वस्त धान्य योजनांचे लाभ सोडावे लागतील.अन्यथा केंद्र सरकार अशा कर्मचाऱ्यांकडून 27 रुपये प्रति किलोप्रमाणे धान्याची किंमत वसूल करणार आहे.जेव्हापासून तुम्ही अपात्र ठरला, तेव्हापासून ही वसुली केली जाईल - असे आवाहन केंद्र सरकारने केले आहे