पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून या योजनेच्या माध्यमातून वार्षिक सहा हजार रुपये तीन टप्प्यात विभागून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट वर्ग करण्यात येतात. नुकताच या योजनेचा अकरावा हप्ता वितरित करण्यात आला आहे.
महत्वाच्या अशा या योजनेमध्ये केंद्र सरकारने आता नवीन काही बदल केले असून या योजनेच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक टाळता यावी हा या मागचा उद्देश आहे.
आपल्याला माहित आहेच की पी एम किसान योजनेचा लाभ हा विशिष्ट वर्गातील शेतकऱ्यांनाच मिळतो. परंतु अनेक ठिकाणी फसवणुकीचे प्रकरणे पुढे आल्यानंतर सरकारने बरेच बदल या योजनांमध्ये केले आहेत.
काही लोकांनी चुकीची कागदपत्रे देऊन या योजनेचा लाभ घेतला असल्यामुळे पी एम किसान योजना मधील नवीन नोंदणी वर नियंत्रण यावे यासाठी सरकारने आता या योजनेसाठी 'रेशन कार्ड' अनिवार्य केले आहे.
पी एम किसान योजना मधील बदल
नवीन नियमानुसार आता पंतप्रधान किसान योजना अंतर्गत नवीन नोंदणी करताना सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या रेशन कार्डची माहिती द्यावी लागणार आहे.
जेव्हा तुम्ही या योजनेसाठी नवीन नोंदणी करायला जाल तेव्हा तुम्हाला तुमच्या रेशन कार्ड ची सॉफ्ट कॉपी पी एम किसान योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करावी लागणार आहे.
त्यासोबतच केंद्र सरकारने या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी ही केवायसी बंधनकारक केली आहे. त्यासोबतच जमिनीचा संपूर्ण तपशील, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि तारण कागदपत्रांच्या हार्ड कॉपी जमा करण्याची प्रक्रिया रद्द केली आहे.
जेव्हा तुम्ही आवश्यक सर्व कागदपत्रे सबमिट कराल आणि यांचे व्हेरीफिकेशन पूर्ण केले जाईल तेव्हा तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळेल.
जे शेतकरी पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेत आहेत तो लाभ निरंतर पुढे सुरू राहावा यासाठी सरकारने लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी केवायसी करणे बंधनकारक केले असून त्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2022 आहे.
Published on: 04 July 2022, 03:32 IST