कोल्हापूर: यंदाच्या  हंगामात होणाऱ्या उसास पहिली उचल विना कपात एकरकमी एफआरपी देण्यात यावी. ऊस तोडणी वाहतूकदारांना १४ टक्क्यांची  वाढ करण्यात आली आहे, ही गृहीत धरून  शेतकऱ्यांना  एकूण १४ टक्के प्रमाणे होणारी २०० रुपये  वाढ हंगाम संपल्यानंतर  तातडीने  देण्यात यावीत. नाहीतर साखर वाहतूक रोखून पैसे वसूल करु, असा इशारा  स्वाभिमानी  शेतकरी संघटनेनेच प्रमुख माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. सोमवारी झालेल्या ऑनलाईन ऊस परिषदेत राजू शेट्टी  यांनी हा इशारा दिला. ही परिषद १९ वी ऊस परिषद असून जयसिंग - उदगांव मार्गावरील कल्पवृक्ष गार्डनमध्ये ऑनलाईन ऊस परिषद झाली.

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळावी, यासाठी  शेतकऱ्यांच्या सहीची मोहीम राज्यभर राबविणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.  प्रत्येक जण हक्कासाठी भांडतो, पण शेतकऱ्यांना कोणी विचारत नाही, राज्य सरकार पट्टी बांधून बसते, ऊस तोडणी वाहतूकदारांना वाढ मिळाली. पण शेतकऱ्यांना  मिळाली नाही, ही रक्कम एफआरपीतून वजा होणार आहे.  ज्या पद्धतीने त्यांना १४ टक्के वाढ केली. ती  शेतकऱ्यांनाही वाढवा,अशी आमची मागणी आहे, उत्पादन खर्च आमचाही वाढला आहे, मग आमच्यावर अन्याय का ? असा सवाल त्यांनी या परिषदेत केला. दरम्यान केंद्राने साखरेबाबतीत निर्णय घेताना नेहमीच विलंब केला आहे. यामुळे साखर उद्योग अडचणीत आहे, अशी ओरड होत आहे, पण  शेतकरी  अडचणीत आहे. याकडे कोणी पाहत नाही.

 

शासनाने नवे इथेनॉल धोरण जाहीर केले आहे. याचे तपशील  शेतकऱ्यांना माहीत झाले पाहिजेत, हे धोरण  शेतकऱ्यांना नुकसानीचे ठरत असल्याचे  आमचे निरीक्षण आहे, याची ही स्पष्टता  व्हायला हवी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. साखरेची किंमत ३५ रुपये करावी. तसेच केंद्र सरकारकडून थकीत निर्यात  अनुदानाचे ६ हजार ३०० कोटी रुपये  त्वरीत कारखान्यांना द्यावे. २०२०-२१ या वर्षाकरिता साखरेचे निर्यात अनुदान प्रतिक्किंटल १५०० रुपये करुन ७५ लाख टन साखऱ निर्यातीस परवानगी द्यावी. ज्या साखर कारखान्यांनी अद्याप २०१९-२० सालची एफआरपी दिलेली नाही, त्या साखर कारखान्याच्या  संचालकांवर त्वरीत फौजदारी  गुन्हे दाखल करुन त्यांना तुरुंगात टाकावे. तसचे राज्य सहकारी  बँकेकडून साखर कारखान्यांना देण्यात येणारी  साखरेवरील  कर्जस्वरुपातील  उचल ९० टक्के देण्यात यावी,अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

परिषेदतील ठराव

ज्या कारखान्यांनी गतवर्षी एफआरपी दिलेली नाही. त्या साखर कारखान्यांच्या  संचालकांवर फौजदारी  गुन्हे दाखल करावेत. लॉकडाऊनच्या काळातील घरगुती वीज बिले विनाअट माफ करावीत.

केंद्र सरकारने साखरेची विक्री किंमत ३५ रुपये करावी. 

सन २०२०-२१ वर्षाकरीत  साखरेची निर्यात अनुदान प्रतिक्विंटल  १५०० रुपये करुन ७५ लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी  द्यावी.