कांद्याची योग्य गुणवत्ता रहावी व त्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी शासनाने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत कांदाचाळ अनुदान योजना आणली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 25 टना पर्यंतच्या चाळीसाठी50% किंवा 87 हजार 500 रुपये अनुदान देण्यात येणार होते.यासाठी बहुसंख्य शेतकऱ्यांकडून आलेल्या अर्जात मधून लॉटरी पद्धतीनेशेतकऱ्यांची निवड करण्यात येते.

या योजनेसाठी चालू वर्षात तब्बल 3532 शेतकऱ्यांची लॉटरी पद्धतीने निवड केली गेली. यामधून 1231 अर्ज रद्द होऊन 1425 शेतकऱ्यांची निवड झाली. परंतु हे शेतकरी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करू शकले नाहीत.ज्या शेतकऱ्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली,त्यातीलहीअनेकांचे दर्ज कृषी मंडळ अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी स्तरावरच लटकल्याने लॉटरी पद्धतीने एप्रिल महिन्यात निवड केलेले 3532 शेतकऱ्यांपैकी अवघ्या 67 शेतकऱ्यांनाच या योजनेतून अनुदान प्राप्त झाले आहे. तर त्यातील सत्तावीस शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे.

तसे पाहायला गेले तर विदर्भात कांदा उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या फारच कमी आहे. आता शेतकरी नगदी पीक म्हणून या पिकाकडे वळत आहेत. कांदा चाळीसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्या बरोबरच कागदपत्रांच्या किचकट प्रक्रियेमुळे या  शेतकऱ्यांना योजनेच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. 

जिल्हा निहाय या योजनेसाठी  बुलढाणा मधून 77, चंद्रपूर 49 नागपूर 31, वाशिम 20, वर्धा 16,यवतमाळ 35, अमरावती 120,भंडारा, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यातील प्रत्येकी पाच असे एकूण 476 शेतकरी लॉटरी पद्धतीने निवडले होते. परंतु पाच महिन्यानंतरही यातील केवळ एका शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष स्वरुपात अनुदान मिळाले आहे.( माहितीस्रोत- लोकमत )