दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात आंदोलन पुकारले असून या आंदोलनाची चर्चा देशासह जगभरात होताना दिसत आहे. केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचं म्हटलं जाते, आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यासह सरकार नीट उकल काढत नसल्याने सरकार खरंच शेतकरी विरोधी आहे का अशी शंका जनमाणसाच्या मनात येत आहे. सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याच्या माध्यमातून बाजार समित्या, एसएमपी रदद् करत असल्याचा दावा शेतकरी संघटना करत आहेत. यात अशी बातमी हाती आली आहे, ही ऐकून तुम्हाला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. कारण चालू खरीप हंगामात सरकारने एमएसपीच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांचे धान खरेदी केले आहे.

  चालू खरीप हंगामामध्ये विविध सहकारी संस्थांच्या पूर्ण देशात एमएसपीच्या आधारावर 449. 83 लाख टन धान खरेदी केले. हे धान जवळजवळ 55. 49 लाख शेतकऱ्यांकडून खरेदी केले. या सगळ्या धान्याचे बाजार मूल्य किंमत ही 84 हजार 928 कोटी इतकी आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार चालू खरीप हंगाम सन दोन हजार वीस एकवीस मध्ये सरकारने एमएसपीच्या आधारावर खरीप 2020- हंगामात खरेदी सुरू ठेवली आहे.

  त्यांनी पुढे म्हटले की, एमएसपी मूल्य 84 हजार 928 कोटी रुपये त्याबरोबर चालू खरीप हंगामाचे खरेदी  अभियानने आतापर्यंत 55. 49 लाख लाभान्वित झालेत. भारतीय खाद्य निगम आणि अन्य संस्थांनी 25 डिसेंबर पर्यंत 449. 83 लाख धान खरेदी केले आहे. यामध्ये एकट पंजाबचा वाटा 202. 77 लाख टन आहे..

  

मागच्या वर्षी याच कालावधीत पूर्ण देशात शेतकऱ्यांकडून 360.09 लाख टन धान खरेदी केले होते. या वर्षी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तामिळनाडू, चंदिगड, जम्मू काश्मीर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड आणि बंगालमध्ये एम एस पी च्या आधारावर खरेदी जास्त चालू आहे.