ऊस उत्पादकांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी पंजाब सरकारने एक योजना बनवण्यावर काम सुरू केले आहे. पंजाब सरकारने ठरवले आहे की या कामात तज्ञांची मदत घेऊन एक टास्क फोर्स बनवली जाणार आहे. 

ही टास्क फोर्स तीन महिन्यात उसाचे उत्पादन कसे वाढवावे यासाठीचा रोड मॅप तयार करेल. पंजाब सरकारने ऊसाच्या उत्पादनात दोन वर्षात जवळजवळ कमीत कमी 100 क्विंटल प्रति एकर उत्पादन काढण्याचे लक्ष निश्चित केले आहे. पंजाब सरकारकडून जे टास्क फोर्स बनवला जाणार आहे त्यामध्ये पंजाब कृषी यूनिव्हर्सिटी लुधियाना, इंडियन कौन्सिल ऑफ अग्रीकल्चर रिसर्च, शुगर केन ग्रीटिंग इस्टिट्युट कोईमतुर  आणि राष्ट्रीय स्तरीय प्रसिद्ध ऊस उत्पादक  शिवाय शुगर फेड पंजाब येथील तज्ञांचा समावेश यामध्ये केला जाणार आहे. या स्थापन केल्या जाणाऱ्या टास्क फोर्स ला तीन महिन्यात उसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी योजना तयार करण्याचे टार्गेट देण्यात आले आहे.

नक्की वाचा:ठाकरे सरकारला मोठा धक्का! राजू शेट्टींनी हि केली घोषणा

 कशी आहे नेमकी ही योजना?

 या योजनेच्या माध्यमातून दोन वर्षात उसाच्या उत्पादनात कमीत कमी 100 क्विंटल प्रति एकर पर्यंत वाढ करण्याचे लक्ष ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रति एकर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात जवळजवळ 36 हजार रुपया पर्यंत वाढ होईल. या योजनेच्या माध्यमातून ऊस उत्पादकांना खूप फायदा होईल.

या योजनेच्या माध्यमातून ऊस उत्पादकांना उच्च गुणवत्तेच्या जातींचे शुद्ध बियाण्याचा पुरवठा करण्यात येईल तसेच ऊस शेती च्या संबंधित आधुनिक तंत्रज्ञानाचे तसेच आधुनिक यंत्रांची देखील माहिती आणि प्रशिक्षण दिले जाईल. पंजाब सरकारने अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी प्रशिक्षण देण्यासाठी पंजाब कृषी युनिव्हर्सिटी लुधियाना, इंडियन कौन्सिल ऑफ अग्रीकल्चर रिसर्च, शुगर केन ब्रिडीग इन्स्टिट्यूट, कोईमतुर आणि वसंत दादा इन्स्टिट्यूट पुणे या संस्थांची संपर्क ठेवून प्रशिक्षण कार्यक्रमाची तयारी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नक्की वाचा:लक्षणांवरून ओळखायला शिका कोंबड्यांचे आजार; तरच टाळू शकाल भविष्यातील नुकसान

 ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी अत्याधुनिक नर्सरी देखील तयार केली जाणार आहे. 

याच्या पहिल्या टप्प्यात बियाण्याच्या हंगामासाठी पंजाब एग्रीकल्चर युनिव्हर्सिटी लुधियाना आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ अग्रीकल्चर रिसर्च करनाल यांच्या संयुक्त विद्यमाने जवळजवळ तीस लाख रोपांची नर्सरी तयार केले जाणार असून याचा फायदा ऊस उत्पादकांना मिळणार आहे.