अन्नदात्याला खूश करण्यासाठी सरकार रोज एक ना एक फायदेशीर योजना जाहीर करत असते. यावेळी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. आता 2027 पर्यंत शेतकऱ्यांना डाळी आणि तेलबियांचे बियाणे मोफत वाटण्यात येणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया कोणत्या राज्यात अशी योजना सुरू करण्यात आली आहे आणि शेतकरी त्याचा कसा लाभ घेऊ शकतात.

शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल

उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना डाळी आणि तेलबिया बियाणे मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात या पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी यूपी मंत्रिमंडळाने अशी घोषणा केली आहे. कडधान्ये आणि तेलबियांचे बियाणे पुढील ४ वर्षे म्हणजे २०२७ पर्यंत शेतकऱ्यांना मोफत दिले जाणार आहे.

याशिवाय या पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणासाठी राज्यस्तरावर शाळाही आयोजित केल्या जातील. डाळी आणि तेलबियांचे मोफत वाटप अजूनही सुरू आहे. जवळच्या कृषी केंद्राला भेट देऊन शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

चिंता वाढवणारी बातमी : यंदा दुष्काळ पडणार! खासगी संस्थेचा दावा...

या पिकांचे बियाणे मोफत मिळणार

यूपी सरकारने सांगितले आहे की, तेलबिया पिकांमध्ये तीळ, भुईमूग, मोहरी, जवस आणि कडधान्य पिकांमध्ये उडीद, मूग, अरहर, हरभरा, वाटाणा आणि मसूर बियाणे विनामूल्य वितरित केले जातील. पीएम किसान सन्मान निधीच्या पात्र अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देत मोफत बियाण्याचे मिनी किट दिले जातील. त्याच वेळी, 25 टक्के बियाणे किट अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी राखीव आहेत.

बोगस खते, बियाणे आढळल्यास गुन्हे दाखल करा, मंत्री चंद्रकांत पाटलांचे निर्देश

हे मिनी किटमध्ये असेल

एका मिनी किटमध्ये 2 किलो तीळ, 2 किलो मोहरी आणि मोहरीचे दाणे असतील. याशिवाय 2 किलो जवस आणि 10 किलो भुईमूग बियाणे देखील किटमध्ये असतील. दरवर्षी 6 लाख 66 हजार 578 मिनी कीटक शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. पुढील चार वर्षे ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. त्याचवेळी, शेतकऱ्याला एकदा किट मिळाल्यानंतर तो पुन्हा किट घेऊ शकत नाही, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यूपी सरकारने आपल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, कडधान्य आणि तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील विविध ठिकाणी 57,172 पीक प्रात्यक्षिके देखील आयोजित केली जातील. त्याचबरोबर प्रत्येक आंदोलनाच्या ठिकाणी किसान पाठशाळाही असेल. या योजनेचा राज्यातील 57.17 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.