सध्याचे राज्यातील नदी व खाडी पात्रातील वाळू तसेच रेती उत्खननाबाबत याचे धोरण आहे ते रद्द करून आता राज्यातील जनतेला रास्त  आणि स्वस्त दरात वाळू मिळावे यादृष्टीने सर्वंकष सुधारित धोरण लागू करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

याबाबतची सविस्तर माहिती अशी की, राज्यातील नदी पात्रांमधील व खाडी पात्रातील वाळू व रेती निष्कासणासाठी शासन निर्णय दि. 3 सप्टेंबर 2019 व दी. 21 मे 2015 अशा दोन शासन निर्णयाद्वारे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. आता रद्द करून राज्यातील जनतेला स्वस्त दरात वाळू मिळावी म्हणून हातची किंमत स्वामित्व धनाचा अर्थात रॉयल्टी दराने करण्यास वाळू उत्खननाचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा आणि यशस्वी लिलाव धारकास हेतु पत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यास त्याचप्रमाणे खाडीपात्रात हात पाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपारिक व्यवसाय करता रॉयल्टीच्या दराने परवाने देण्याचा समावेश करून हे एकत्रित सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे.

राज्यातील 12 जलसंपदा प्रकल्पांना 114 कोटी ऐवजी 624 कोटी…..

 मंत्रिमंडळाने यापूर्वी मान्यता दिलेल्या जलसंपदा प्रकल्पांच्या निवीदा निश्चितीच्या बाबींमध्ये बदल करून 114 कोटी रुपये ऐवजी आता 624 कोटी रुपये किमतीच्या मर्यादित निविदा निश्चिती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा दोन व तीन हा केंद्रशासन पुरस्कृत जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य आणि हाती घेतलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश हा देशातील निवडक धरणाच्या सुरक्षितते मध्ये तसेच परिचालन कामगिरीत सुधारणा करताना संबंधित संस्थांचे बळकटीकरण करून योजनाबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करणे व धरणाचे परिचालन व देखभाल यामध्ये सातत्य राखणे हा आहे.

या प्रकल्पामध्ये देशातील 18 राज्य व दोन केंद्रे संस्थांचा सहभाग असणार आहे. या प्रकल्पासाठी देशपातळीवर एकूण सुमारे दहा हजार 200 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर असून त्यापैकी सात हजार कोटी रुपये हे जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध होणार आहेत.(स्त्रोत-दिव्यमराठी)