नवी दिल्ली: सौर पंप आणि ग्रिडशी जोडलेल्या सौर पंप ऊर्जा सयंत्रासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने या योजनेला 8 मार्च रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली. डिसकॉम आणि राज्य नोडल एजन्सी या योजनेची अंमलबजावणी करणार असून यासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्वं लवकरच जारी करण्यात येणार आहेत. 

किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाभियान योजनेच्या नोंदणीसाठीचे पोर्टल म्हणून दावा करत काही बनावट संकेतस्थळ निर्माण करण्यात आल्याचे निदर्शनाला आले असून ही संकेतस्थळे जनतेची फसवणूक करत असून बनावट नोंदणी पोर्टलद्वारे मिळवलेल्या माहितीचा दुरुपयोग करत आहेत.

यासंदर्भात संभाव्य लाभार्थी आणि जनतेने अशा संकेतस्थळावर नोंदणी शुल्क किंवा कोणतीही माहिती देऊ नये असे आवाहन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने केले आहे. जनतेने माहितीसाठी डिसकॉम अथवा नोडल एजन्सीशी संपर्क साधावा. संशयास्पद अथवा बनावट संकेतस्थळ निदर्शनाला आल्यास त्याची माहिती नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाला द्यावी असे आवाहनही करण्यात आले आहे. योजनेच्या अंमलबजावणी पद्धतीसंदर्भात मंत्रालयाच्या अधिकृत पोर्टल www.mnre.gov.in ला भेट द्यावी असेही नमूद करण्यात आले आहे.