सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (पीएसबी) 1 मार्च आणि 8 मे दरम्यान लघु उद्योग, कृषी, किरकोळ आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रांना 5.95 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. निर्मला सीतारमण यांच्या कार्यालयाने ट्विट केले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी 1 आणि 8 मे दरम्यान पीएसबीने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग), किरकोळ, कृषी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील 467,400 पेक्षा जास्त खात्यांसाठी 5.95 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. तर  एनबीएफसीला (बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना) एकूण 1.18 ट्रिलियन कर्ज देण्यात आल्याचे ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

वित्त मंत्रालयाने पूर्वी म्हटले होते की लॉकडाऊन दरम्यान मंजूर कर्जाची रक्कम दर्शवते की अर्थव्यवस्था पुनर्प्राप्तीसाठी तयार आहे. परंतु, वितरित केलेली रक्कम प्रतिबिंबित करत नाहीत. गेल्या आठवड्यात मंत्रालयाने असेही सांगितले होते की लॉकडाऊन संपल्यानंतर लवकरच कर्ज वितरण होईल. दरम्यान पत काही दिवसांपासून पत वाढलेली आहे. 2019-20 या काळात पत वाढ ही 7.6 टक्के होती. ही पत बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना आणि मोठ्या कंपन्यांना कर्ज देऊन चालविली जाते.

गेल्या आठवड्याच्या केअर रेटिंग्सच्या अहवालानुसार “कोविड -19  आणि त्यानंतरच्या वाढीव लॉकडाऊनमुळे एससीबी (अनुसूचित वाणिज्य बँका) यांच्या कमकुवत मागणी व जोखीम प्रतिकूलतेचा व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाला आहे. कोविड-19मुळे ग्राहकांची मागणी कमी झाल्यामुळे किरकोळ कर्जे घेण्यास नागरिक तयार नसतील. 20 मार्च ते 8 मे दरम्यान राज्यांच्या बँकांनी आपत्कालीन पतपुरवठा आणि कार्यरत भांडवलाच्या वाढीसाठी 97 टक्के कर्जदारांशी संपर्क साधला. 4 मे या तारखेपर्यंत बँकांनी 26 हजार 500 कोटीहून वाढ करत  65 हजार 879 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. कोविड-19 आणि लॉकडाऊनमुळे सर्वाधिक त्रास झालेल्या छोट्या व्यवसायांना आधार देण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आणि बँक ऑफ बडोदा (बीओबी) पूर्व-मंजूर आपत्कालीन क्रेडिट लाईन्स प्रदान करीत आहेत.  नव्याने सुरू झालेल्या पीएम गरीब कल्याण योजनेंतर्गत लॉकडाऊनचा परिणाम कमी करण्यासाठी सरकारने 1.7 ट्रिलियन रुपयांची मदत पॅकेज आणली आहे. दरम्यान तज्ञांनी सांगितले की ही रक्कम जो आर्थिक व्यवस्थेला फटका बसला आहे, त्याला सावरण्यासाठी पुरेसे नाही.