नवी दिल्ली: केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ हा ठिबक आणि सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देणारा उपक्रम राबवला जातो. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत शेतात पाण्याचा काळजीपूर्वक वापर करत, सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाद्वारे जलक्षमता वाढवण्यावर भर दिला जातो. त्यासाठी ठिबक सिंचन आणि स्प्रिंकलर पद्धतींचा वापर केला जातो. ठिबक सिंचनामुळे केवळ पाण्याची बचत होत नाही, तर खतांचा वापरही कमी होतो तसेच मजुरी आणि इतर खर्चाचीही बचत होते.

चालू वर्षात या उपक्रमासाठी 4000 कोटी रुपयांची वार्षिक तरतूद करण्यात आली असून, तशी माहिती राज्य सरकारांना देण्यात आली आहे. या उपक्रमाच्या लाभार्थ्यांची यादी राज्य सरकारांनी तयार करायची आहे. वर्ष 2020-21 साठी काही राज्यांना निधी देण्याची प्रक्रियाही सुरु करण्यात आली आहे.

त्यापुढे, सूक्ष्म सिंचन निधी निकाय म्हणून, नाबार्डकडे 5000 कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. सूक्ष्म सिंचन क्षेत्र अधिक व्यापक करण्यासाठी राज्यांना स्त्रोत गोळा करता यावेत, याची व्यवस्था करण्यासाठी हा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी विशेष किंवा नवोन्मेशी प्रकल्प राबवणे अथवा ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ अंतर्गत पाणी वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्याना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निधी वापरला जाईल.

आतापर्यंत, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांना नाबार्डमार्फत अनुक्रमे 616.14 आणि 478.79 कोटी रुपये निधी देण्यात आला असून, या प्रकल्पाअंतर्गत आंध्र प्रदेशात 1.021लाख हेक्टर आणि तामिळनाडू येथे 1.76 हेक्टर शेतजमिनीवर सूक्ष्मसिंचन केले जाणार आहे. गेल्या पाच वर्षात, (2015-16 ते  2019-20), 46.96 लाख हेक्टरवर सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात आला आहे.