News

मुंबई : राज्यातील पौष्ट‍िक तृणधान्य उत्पादन क्षेत्रवाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्या उत्पादनांना योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र मिलेट मिशनसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात या तृणधान्य प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे.

Updated on 01 February, 2023 8:34 AM IST

मुंबई : राज्यातील पौष्ट‍िक तृणधान्य उत्पादन क्षेत्रवाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्या उत्पादनांना योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र मिलेट मिशनसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात या तृणधान्य प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया, मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना, स्मार्ट प्रकल्प यांची सांगड घालून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. जेणेकरून या पिकांचे उत्पादन आणि त्यांची विक्री यांची मूल्यसाखळी विकसित होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी हे मिशन महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगण येथे आज महाराष्ट्र मिलेट मिशनचा प्रारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार सर्वश्री भरत गोगावले, आशिष जयस्वाल, प्रकाश सुर्वे,

अण्णा बनसोडे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण आदींची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती. तृणधान्य पूजन आणि तृणधान्यापासून बनवलेला केक कापून या मिलेट मिशनचा प्रारंभ करण्यात आला.

व्वा! मोदी सरकारची मोठी योजना, मिळणार 10 लाख रुपये

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, कृषी प्रधान म्हणून ओळख असणाऱ्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरई, राळा, कुटकी ही पीके घेतली जात होती, आजही ती घेण्यात येतात.

Budget-2023 : अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी या मोठ्या घोषणा होणार?

या पिकांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवून देण्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाने हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्ट‍िक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पिकांमध्ये विविधता आणण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याची हमी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी या पिकांसाठी आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळणे हे मोठे वरदान ठरणार आहे. एकप्रकारे हा शेतकऱ्यांचा सन्मान असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

आता PM किसान निधीचे 8000 रुपये खात्यात येणार; उद्या होणार निर्णय

English Summary: Provision of Rs 200 crore for 'Maharashtra Millet Mission'; Farmers will benefit
Published on: 01 February 2023, 08:34 IST