मुंबई: राज्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिक नुकसानीच्या भरपाईसाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे सांगितले. राज्यातील अवकाळी पाऊस आणि खरीप हंगामातील पीक नुकसानीबाबत आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा शासकीय निवासस्थानी बैठक संपन्न झाली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी माध्यमांना माहिती दिली.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा क्षेत्रीय स्तरावर सक्रिय झाल्या आहेत. याशिवाय जिथे कुठे यंत्रणा पोहोचली नसेल, अशा ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी मोबाईलवर फोटो अपलोड केल्यास, ते पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नुकसानीचा अहवाल प्राप्त होताच पिकनिहाय भरपाई निश्चित करून ती थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या आपत्तीच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारकडेही वित्तीय सहाय्य मागणीचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. तथापि, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार आपल्या निधीतून मदत देईल. राज्यातील सुमारे पन्नास लाख शेतकऱ्यांनी पिक विमा घेतला आहे. त्यांनाही विमा कंपन्यांनी तात्काळ मदत करावी, त्यासाठी संबंधित कंपन्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील अवकाळी पावसामुळे पिक नुकसानीचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला. यामध्ये पिकनिहाय नुकसानीचे अंदाजित क्षेत्र, विविध फळपिके, मच्छिमारांचे नुकसान याबाबतही चर्चा झाली. ही विशेष परिस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. नुकसानीची अंतिम आकडेवारी निश्चित होईपर्यंत प्रशासनाने या भरपाईसाठी सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी असे निर्देश देण्यात आले. क्षेत्रीय स्तरावरून पंचनामा अहवाल प्राप्त होताच कोणत्या पिकांसाठी किती मदत द्यायची हे निश्चित केले जाईल. येत्या तीन-चार दिवसांत याबाबतचा अंतिम निर्णय होईल. त्यानंतर थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाई जमा केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळावी यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर विविध यंत्रणांनी समन्वयाने पंचनामे करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश देण्यात आले. त्यासाठी महसूल, कृषी, कृषी महाविद्यालये, पशुसंवर्धन अशा विविध यंत्रणातील मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर करण्याबाबत चर्चा झाली.

बैठकीस महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे, सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. सुरेश खाडे, पदुममंत्री महादेव जानकर, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, ग्राम विकास विभागाचे सचिव असीमकुमार गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर आदी उपस्थित होते.