उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीकोनातून शेतीच्या दुबार पीक व्यवस्थेची सुविधा होणे आवश्यक आहे. दुबार पीक पद्धतीसाठी सिंचनव्यवस्था अधिक सक्षम होण्यासाठी चांदा ते बांदा योजनेतून सिंचन क्षमता वाढण्यासाठी सर्वेक्षण झालेल्या जिल्ह्यातील 800 ठिकाणी वळण बंधारे, ‍विजय बंधारे, कच्चे बंधारे, टायर बंधारे या योजना प्रस्तावित कराव्यात. अधिक्षक कृषि अधिकारी व कार्यकारी अभियंता लघू पाटबंधारे विभाग यांनी संयुक्तरित्या मोहिम म्हणून यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी येथे आयोजित आढावा बैठकीत केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज चांदा ते बांदा योजनेच्या सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. मंजूलक्ष्मी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच.टी.जगताप, चांदा ते बांदा योजनेचे नियोजन अधिकारी गजानन धनावडे, प्रकल्प संचालिका श्रीमती घाणेकर, अशासकीय सदस्य सर्वश्री प्रकाश परब, नितीन वाळके, माजी आमदार अजित गोगटे, डॉ. प्रसाद देवधर, मिलिंद प्रभू, संजिव कर्पे, अधिक्षक कृषि अधिकारी शिवाजीराव शेळके, कार्यकारी अभियंता श्री. काळे आदी उपस्थित होते.

पशुसंवर्धन विभागाच्या हॅपी एग्ज योजनेखाली कावेरी, गिरीराज, ग्रामप्रिया, वनराज या जातीच्या कोंबड्यांचा पुरवठा करावा, गिर गाईच्या दुग्धामध्ये फॅट प्रमाण जास्त असते, त्यामुळे या दुधाला दरही जादा मिळतो यासाठी या गाईचा पुरवठा व्हावा, जिल्ह्यातील दुधाचे संकलन व जिल्ह्यातच पॅकिंग करून विक्री व्हावी यासाठी दुग्धव्यवसाय विभागाने योजना प्रस्तावित करावी. आंतरपिकाच्या अंतर्गत मिरी, जायफळ, तमालपत्री, हळद पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होण्यासाठी कृषि विभागाने खास मोहिम हाती घ्यावी. मासळी सुकविण्यासाठी सोलर ड्रायर बसविण्यासाठी मत्स विभागाने त्वरीत प्रस्ताव पाठवावेत, मासे वाहतुकीसाठी इन्सुलेटेड व्हॅनबाबतचे प्रस्ताव तयार करावेत, आदी सूचना पालकमंत्री श्री.केसरकर यांनी या बैठकीत दिल्या.

निवती, आचरा बंदरातील गाळ काढणे, केज फिशिंगबाबत प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य लघू उद्योग विकास महामंडळमार्फत कार्यान्वित होत असलेले काथ्या प्रक्रिया उद्योग, पत्तन विभाग मार्फत सुरू असलेले जेट्टी बांधकामाचे प्रकल्प, बांबू लागवड याबाबतही या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.