सातारा :  महू-हातगेघर प्रकल्पांतर्गत बाधितांच्या पुनर्वसनाबरोबरच इतर ज्या ठिकाणी प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन झाले आहे त्या ठिकाणी सोयी- सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. प्रकल्पग्रस्तांचे जे प्रश्न जिल्हास्तरावर सुटतील ते तातडीने सोडवाव्यात, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध प्रकल्प बाधितांच्या प्रश्नांबाबत मंत्री भोसले यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, कार्यकारी अभियंता अमर काशीद, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी मनोहर गव्हाड, प्रांताधिकारी राहुल बारकुल यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

धरणामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत भूसंपादीत केलेल्या तथापि, उपयोगात न आणलेल्या जमिनीवर शेरे उठवून देण्याची कार्यवाही प्रांताधिकारी सातारा यांनी करावी, अशा सूचना करुन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले म्हणाले, महू धरणावरील अस्तित्वातील रिंगरोडचे काम हे काही ठिकाणी संपादन नकाशाप्रमाणे झाले नाही. अस्तित्वातील रिंगरोड व संपादन नकाशावरील रिंगरोड मधील तफावतीची खातरजमा करुन घ्यावी. त्याचबरोबर पुनर्वसन ठिकाणी मिळालेल्या शेत जमिनीसाठी पाणी मिळण्यासाठीही कार्यवाही करावी.

प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग 2 च्या जमिनी देण्यात आलेल्या आहेत. अशा जमिनी  वर्ग 1 करुन देण्याची मागणी होत आहे. यांच्या मागणीनुसार  जमिनी वर्ग 1 मध्ये करुन द्याव्यात. तसेच ज्या प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या गावठाणाची जागेची मोजणी करावयाची आहे त्यांनी 20 एप्रिलपर्यंत अर्ज सादर करावेत. या मोजणीची रक्कम कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने भरावी, अशा सूचनाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले यांनी बैठकीत केल्या.

ज्या प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक स्वरुपात लाभ पाहिजे, अशा प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी आर्थिक माणीचा अर्ज सादर करावा. अर्ज एकत्र करुन त्यांचा विशेष प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा. मंत्रालयस्तरावर याचा पाठपुरावा केला लाईल.  हातगेघर ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार नवीन उपसा सिंचन योजनेबाबत जलसंपदा  मंत्री यांच्यासोबत बैठक घेतली जाईल हा प्रश्नही मार्गी लावाला जाईल, अशी ग्वाहीही मंत्री भोसले यांनी बैठकीत दिली.