पालघर: प्लास्टिक बंदीमुळे मासे साठविण्यासाठी निर्माण होत असलेली अडचण लक्षात घेऊन मच्छिमार भगिनींसाठी 10 हजार शीतपेट्या उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सातपाटी येथे सांगितले. पालघर येथे जागा उपलब्ध करून दिल्यास मार्केटसाठी अनुदान देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

सातपाटी मच्छिमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या वतीने आयोजित 'मच्छिमारांशी संवाद' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विजय खरपडे, खासदार राजेंद्र गावित,आमदार सर्वश्री अमित घोडा, रमेश पाटील, नॅशनल फिशरमन फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांच्यासह मच्छिमार सोसायटीचे पदाधिकारी, जिल्हाधिकारी डॉ.प्रशांत नारनवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, सातपाटी बंदराची धूप होऊन हानी होत असल्याने येथे धूप प्रतिबंधक बंधारा लवकरच बांधला जाईल. तसेच येथील खाडीतील गाळ काढण्यासाठी 31 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. घरे नावावर करण्यासाठी डिमार्केशनची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. मच्छिमार युवकांना व्यवसायासाठी व्होकेशनल ट्रेनिंगदेखील दिले जाणार आहे. सातपाटी हे येथील माशांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे, शासन मच्छिमार बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून केंद्रात मत्स्य व्यवसायासाठी स्वतंत्र मंत्रालय तयार करण्यात आले आहे. यामुळे आता स्वतंत्र निधी देखील उपलब्ध होण्याची सोय झाली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 14 टक्के ऐवजी आता 4 टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचा निर्णय घेतल्याने  त्याचा मोठा लाभ मच्छिमार बांधवांना होईल. पर्ससीन मुळे माशांबरोबरच मत्स्यबीजदेखील नष्ट होत होते. त्यामुळे 12 नॉटिकल मैल मध्ये त्यावर बंदीचा निर्णय घेण्यात आला. 12 नॉटिकल मैलाच्या आत येणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल.

श्री.फडणवीस म्हणाले, पावसाळ्यात मासेमारी बंदीच्या काळात मच्छिमारांना मदत करण्यासाठी दारिद्र्य रेषेखाली असण्याची अट होती. ती अट काढण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. ओएनजीसीच्या सेस्मिक सर्व्हेमुळे मच्छिमार बांधवांचे नुकसान होत असल्याबाबत पेट्रोलियम मंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली असून नुकसान भरपाईसाठी त्यांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या महत्वाकांक्षी नीलक्रांती आणि सागरमाला योजनेच्या माध्यमातून जेट्टी, फिशिंग हार्बर तयार केले जात आहेत,याचादेखील मच्छिमारांना लाभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. खासदार राजेंद्र गावित यांनी मासेमारीला दुष्काळाप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळत नाही. त्यासाठी त्यांना शेतीपूरक व्यवसायाचा दर्जा द्यावा आणि मासेमारीसाठीच्या साधनांना जीएसटीमधून वगळावे अशी विनंती त्यांनी यावेळी केली.

समुद्रात अडकलेल्या बोटीवरील 11 खलाशांचे प्राण वाचविणाऱ्या अनिल आणि त्यांचे वडील अशोक अंभिरे यांच्या पराक्रमाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे कौतुक केले. अशोक अंभिरे यांचा त्यांनी यावेळी सत्कार केला.