कृषी विद्यापीठातील शिक्षक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीचा निषेध राज्यातील उच्च शिक्षित कृषी पदवीधर बेरोजगारांनी पदवीधर संघटनेच्या नेतृत्वात व्यक्त केला आहे.

एकीकडे राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठामध्ये शिक्षकवर्गीय पदभरती अनेकवर्षांपासून न झाल्यामुळे आज रोजी जवळपास ६०% पेक्षा अधिक पदे रिक्त असून केवळ ४०% शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांवर चारही विद्यापीठांचे कामकाज सुरु आहे. गेल्या ७ ते ८ वर्षांपासून शासनाने राज्यातील कृषी विद्यापीठातील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची भरतीच केले नसल्याचे या मागणीच्या निमित्ताने समोर आले आहे.

राज्यात चार कृषी विद्यापीठे असून दरवर्षी १३ हजार कृषी व संलग्न पदवीधर आणि २५०० हुन अधिक कृषी संलग्न पदव्यूत्तर विद्यार्थी पासआऊट होतात, त्यापैकी २०० विद्यार्थी पि.एच.डी. अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतात. कृषी पदवी उत्तीर्ण झाल्यावर उच्चशिक्षणाचे स्वप्न बघून अनेक विद्यार्थी कृषी पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेची तयारी करून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतात. कृषी पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केल्यावर कृषी क्षेत्रात विद्यार्थी घडविण्याचे अनेक होतकरू आणि मेहनती तरुण तरुणींचे स्वप्न असते. अशातच शासन वर्षोनुवर्षे शिक्षक वर्गीय कर्मचारी भरती देखील काढत नाही आणि जे कर्मचारी सध्यस्थितीत कार्यरत आहेत ते आपल्या सेवा निवृत्तीचे वय ३ वर्षांनी वाढविण्याची मागणी करतात.

या सर्व प्रकारांमुळे उच्च शिक्षित कृषी पदवीधरांची निराशा होते असे मत सुशिक्षित बेरोजगार कृषी पदवीधरांमधून व्यक्त होत आहे. इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवा निवृत्ती वय ५८ असताना राज्यातील कृषी विद्यापीठामधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सेवा निवृत्ति वय ६२ करण्यात आले, सदर कर्मचाऱ्यांनी एवढ्यावरच न थांबता निवृत्ती वय आणखी ३ वर्षांनी वाढवून ६५ करण्याच्या मागणीमुळे राज्यातील बेरोजगार कृषी पदवीधरांमधून संतापाची भावना व्यक्त केली जात आहे. शिक्षक वर्गीय कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर पदवीधर संघटनेने देखील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय कमी करून ६२ वरून ६० करण्याची मागणी करत शिक्षकांच्या मागणीचा निषेध व्यक्त केले आहे. संबंधित प्रशासनाने शासनास पद्भारतीच प्रस्ताव न दिल्यास तसेच सेवा निवृत्ती वय वाढविल्यास तीव्र राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देखील पदवीधर संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

शासनाने गेल्या ६ - ७ वर्षात कृषी विद्यापीठात शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची भरती केली नाही त्यात कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळे बेरोजगारीचा आलेख वाढत असताना विद्यापीठ प्रशासन आणि संबंधित विभाग शिक्षांनी केलेल्या या मागणीसंदर्भात काय कारवाई करते याकडे राज्यातील कृषी पदवीधरांचे लक्ष लागले आहे.

प्रतिक्रिया:

हजारो उच्चशिक्षित कृषी पदवीधर क्षमता असताना देखील शासनाच्या निर्णयक्षमते अभावी आणि प्रस्थापित शिक्षकांच्या सेवाकाळ वाढविण्याच्या हट्टापायी बरोजगार आहेत. शासनाने रिक्त पदांच्या भरतीला तातडीने मंजुरी दिल्यास उच्च पदवीप्राप्त कृषी पदवीधरांना रोजगार संधी उपलब्ध होईल. कृषी विद्यापीठातील शिक्षणाचे निवृत्ती वय वाढविल्यास तीव्र राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात येईल.

- प्रणव टोम्पे (अध्यक्ष - पदवीधर संघटना महाराष्ट्र राज्य)

प्रतिनिधी - गोपाल उगले