मुंबई, राज्यातील माथाडी कामगारांच्या महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार, गृह, पणन व सहकार आणि अन्य खात्याअंतर्गत प्रलंबित मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. कामगारांच्या न्याय मागण्यांची सोडवणूक करण्याबाबत सरकारकडून दुर्लक्ष होत असून त्याच्या निषेधार्थ माथाडी पदाधिकारी व कार्यकर्त्याकडून १५ मार्च पासून आझाद मैदान मुंबई येथे धरणे आंदोलन व आमरण उपोषण करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे नेते सरचिटणीस व माजी आमदार नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी दिली.

विविध माथाडी मंडळातील कार्यालयीन सेवेत कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देणे, माथाडी मंडळात पुर्णवेळ चेअरमन / सेक्रेटरी यांच्या नेमणुका करणे, विविध माथाडी मंडळाच्या पुनर्रचना करणे व पुनर्रचित माथाडी मंडळावर युनियनच्या सभासद संख्येच्या प्रमाणात मंडळ सदस्यांच्या नेमणुका करणे, बाजार समितीच्या अनुज्ञाप्तीधारक मापाडी, तोलणार कामगारांना बाजार समितीच्या सेवेत घेणे, बाजार समित्यांचे आवार व अन्य ठिकाणी मालाचे वजन ५० किलो ठेवण्याबद्दलची अंमलबजावणी होणे, शासनाने कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात येणाऱ्या फळे, भाजीपाला व कांदा-बटाटा मालावरील नियमन अध्यादेश रद्द होणे.

तसेच नाशिक जिल्ह्यातील माथाडी, मापारी-तोलणार कामगारांच्या लेव्हीच्या प्रश्नाची सोडवणुक होणे, माथाडी कायद्यात पोलीस संरक्षणाची तरतुद करणे व माथाडी कामगारांवर गुंडगिरी करणाऱ्यांचा पोलीस यंत्रणेमार्फत बंदोबस्त करण्यासाठी समिती गठीत करणे, कळबोली स्टील यार्ड व विविध रेल्वे बोर्डातील कामगाराच्या प्रश्नांची सोडवणुक होणे, यासह माथाडी कामगारांच्या इतर विविध प्रश्नांची सोडवणुक होण्याकरीता महाराष्ट्र शासन संबंधित खात्याचे मंत्री, कामगार आयुक्त कार्यालय व संबंधितांकडे यापूर्वीच निवेदने सादर केली आहेत.

परंतु या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याकडे संबंधितांनी लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे तमाम माथाडी कामगारांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला असून, कामगारांना आझाद मैदान मुंबई येथे धरणे आंदोलन व आमरण उपोषण करणे भाग पडत असल्याचे माथाडी नेते पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. माथाडी कामगार कष्टाची कामे करीत आहे. कोरोनाच्या संकटात देखील जीव मुठीत घेऊन नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा होण्यासाठी माथाडी कामगारांनी कामे केली.

अनेक माथाडी कामगारांना कोरोनाची बाधा झाली तर काही माथाडी कामगारांचा कोरोमामुळे मृत्यू झाला. परंतु शासनाने त्यांना अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ठ करून विमा संरक्षण दिले नाही. माथाडींच्या या न्याय प्रश्नांची सोडवणूक करण्याकडे राज्य सरकारने सतत दुर्लक्ष केले असल्याची खंत माथाडी कामगार नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, हे आंदोलन करावे लागू नये म्हणून माथाडी कामगारांच्या उपरोक्त न्याय प्रांची राज्य सरकारने तातडीने सोडवणूक करावी, अशी आग्रही मागणी देखील माथाडी कामगार नेत्यांनी यावेळी केली आहे.