साठवलेल्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे, हा फार कळीचा मुद्दा आहे. ते योग्य प्रकारे केले तर किती फायदा होतो, त्याच्या या दोन यशोगाथा.साठवलेल्या पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी कायदा करण्याची गरज नाही. ही बाब ओझर परिसरातील शेतकऱ्यांनी सप्रमाण सिद्ध करून दाखवली आहे. धरणातील पाणी कालव्याच्या शेवटापर्यंतच्या सर्व शेतकऱ्यांना मोजूनमापून देण्यास

सुरुवात केली आणि पाणी गरजेच्या वेळी देण्याची व्यवस्था केली म्हणजे जवळपास सर्व शेतकरी अधिक मूल्य असणारी फुले, फळे व भाज्या घेऊ लागतात आणि समृद्ध होतात. हे परिवर्तन कसे घडून आले हे जाणून घेणे उद्बोधक ठरेल.

हे ही वाचा - राज्यात पावसाचा जोर ओसरला, आज 'या' जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

It would be enlightening to know how this transformation took place.नाशिकजवळ वाघाड हे मध्यम आकाराचे धरण झाल्यावर या धरणाचे पाणी शेतकऱ्यांना कसे मोजूनमापून द्यावे हे ठरवण्याचे काम बापूसाहेब

उपाध्ये, भरत कावळे इत्यादी मंडळींनी केले. दोन्ही कालव्यांच्या परिसरात पाणी वापर संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. हे केल्यामुळे तेथील १० हजार हेक्टर जमिनीपैकी दीड-दोनशे हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेतले जाते. उर्वरित क्षेत्रावर द्राक्षे, भाज्या व फुलांची पिके घेतली जातात. अशा पिकांमुळे तेथील काही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कोटय़वधी रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. या परिसरातील सर्वात गरीब

शेतकऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न नऊ लाख रुपये एवढे आहे!वाघाड धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता केवळ ८१ दशलक्ष घनमीटर एवढी आहे. तेवढय़ा पाण्यामुळे सुमारे १० हजार हेक्टर क्षेत्रात वर्षभर पाणी उपलब्ध राहते. राज्यातील सर्व धरणे व बंधारे यातील ६० हजार दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे वाघाड धरणाच्या पाण्याप्रमाणे वाटप केले, तर विदर्भ विभाग वगळता उर्वरित महाराष्ट्र वर्षभर हिरवागार होईल.

 

प्रसारक : दिपक तरवडे

संकलक : प्रविण सरवदे, कराड