मुंबई: महाराष्ट्रात गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन व्यवसायाला मोठी संधी आहे. मत्स्यनिर्मितीसाठी आवश्यक असणारे बीज महाराष्ट्राने आंध्रप्रदेश, प.बंगाल, छत्तीसगड या राज्यांप्रमाणे विकसित करुन ग्रामीण भागातील रोजगार संधीला चालना द्यावी. तसेच, कोरोना संकटकाळामुळे तलाव, धरण, मासेमारी संदर्भातील लिलाव प्राप्त संस्थांना शासनाकडे रक्कम भरण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

मत्स्य विभागाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयासंदर्भात तातडीने उपाययोजना आणि लॉकडाऊन कालावधीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या या व्यवसायाशी निगडीत कुटुंबांना दिलासा देण्यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन विधानभवन येथे आज करण्यात आले त्यावेळी श्री. पटोले बोलत होते.

लॉकडाऊनमुळे ग्रामीण भागात मत्स्य व्यवसायाला मोठा आर्थिक फटका बसला. मासेमारीसाठी अनेकांना तलावाकडे जाता आले नाही तर पकडलेले मासे बाजारात विक्रीसाठी अनेक अडचणी होत्या. विदर्भात गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादनाला मोठी संधी आहे. उत्कृष्ट आणि वजनदार मासे निर्मितीसाठीचे बीज विकसित झाल्यास या व्यवसायात पारंपरिकदृष्ट्या काम करणाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल. या सर्व बाबी विचारात घेऊन धोरण राबविले जावे, असे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राज्यात ‘एक धरण एक संस्था’ हे धोरण राबविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गावपातळीवर निर्माण होणारे तणाव टाळता येतील. या संस्थेत अर्जदारांना सभासद करुन घेण्यात यावे, या दृष्टीने या बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला. या बैठकीस विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त राजीव जाधव, महाराष्ट्र राज्य मत्स्यविकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुमंत भांगे, उपायुक्त श्री. देवरे, सह आयुक्त आणि मंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी श्री. चौगुले, उपसचिव श्री. शास्त्री आदी अधिकारी उपस्थित होते.