शासनाच्या कुठल्याही कृषिविषयक योजनांचा जर लाभ घ्यायचा असला तर आगोदर एखादा एजंट ची शोधाशोध करावी लागायची. कुठल्याही सरकारी योजनेचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी एखादी खाजगी संस्था किंवा एजंट कडून शेतकऱ्यांची लूट होत असे. परंतु आता शासनाने शेतकऱ्यांना एखाद्या प्रकल्पाचा प्रकल्प रिपोर्ट आणि त्यासंबंधीचे परवाने मिळवून देण्यासाठी सरकारने स्वतःहूनच संसाधन व्यक्ती नियुक्त करण्यास मान्यता दिली आहेहा नियुक्त संसाधन व्यक्ती शेतकऱ्यांसाठी ची ही कामे अगदी मोफत करणार आहे.

सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत पी एम एफ एमई योजना देशात लागू करतानाच या संसाधन व्यक्तीची सोय अगोदरच करण्यात आली आहे.त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना प्रकल्प तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोफत हक्काचा प्रतिनिधी उपलब्ध झाला आहे. विशेष म्हणजे आता प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये संसाधन व्यक्ती नियुक्तीचे काम आहे जिल्हाधिकारी यांनी सुरू केली आहे. शेतकरी, शेतकरी गट व कृषी संस्थांना योजनेचा फायदा मिळवण्यासाठी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करून देण्यापुरतेच नव्हे तर इतर कामांसाठी देखील संसाधन व्यक्ती मदत करणार आहे.

हेही वाचा:जयंत Agro २०२१ Appने शेतकऱ्यांना मिळणार कृषीची माहिती

यामध्ये कर्ज मंजूर इस मदत करणे, उद्योग खात्याचे परवाने, आधार आणि जीएसटी नोंदणीसाठी मदतीची जबाबदारी या व्यक्तीची असेल. तसेच भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाचे परवाने मिळवून देण्यासाठी ही व्यक्ती मदत करेल.संसाधन व्यक्ती नियुक्त करण्याची जबाबदारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पार पाडतील. त्यासाठीची रीतसर अर्ज मागवणे, मुलाखती व त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेने सदर व्यक्तीच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब केले जात आहे.

तसेच ज्या व्यक्तीला जिल्हा व राज्य स्तरावरील योजनांचा आढावा सभांना हजेरी लावण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.