कृषी मालासाठी बाजारपेठेचे संशोधन करण गरजेचे असून केवळ पीक उत्पादनात वाढ महत्वाची नाही तर महाराष्ट्राने आधुनिक तंत्रज्ञान व उत्तम संशोधन यांच्या माध्यमातून दर्जेदार पीक उत्पादन करावे व आपला ब्रँड निर्माण करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी मुंबई येथे केले.

यंदाची खरीप हंगामपूर्व राज्यस्तरीय बैठक मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, यावर्षी पावसाळा सरीपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. शेतकरी बांधव मात्र कशाचाही अंदाज न घेता अहोरात्र मेहनत करून शेतीत राबत असतो. त्याला कधी निसर्गाची साथ मिळते कधी नाही. कधी खूप पीक येत तर त्याला भाव मिळत नाही. शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभावापेक्षा हमखास भाव मिळण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.

पिकांचे वर्गीकरण करून महाराष्ट्र शेतीतील ब्रॅण्ड व्हावा

विकेल ते पिकेल या अभियानांतर्गत मागणी आहे ते पिकवा आणि दर्जेदार उत्पादन घ्या. या संकल्पनेच्या माध्यमातून काम केले जात आहे. महाराष्ट्र जे पिकेल ते दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण असले पाहिजे, असे सांगतानाच विभागवार पिकांचे वर्गीकरण करून महाराष्ट्र हा शेतीतील ब्रॅण्ड झाला पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्याला त्याच्या पायावर सक्षमपणे उभ करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे.

हेही वाचा : महाडीबीटी पोर्टलमध्ये बियाण्यांचा समावेश, शेतकऱ्यांना ऑनलाईन मिळणार बियाणे

एकवेळ रोजी मंदावेल मात्र रोटी थांबणार नाही

कोरोनाच्या कडक निर्बंधाच्या काळात एकवेळ रोजी मंदावेल मात्र रोटी थांबणार नाही. ही रोटी देणाऱ्या शेतकऱ्याला बळ दिले पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कोरोनाच्या काळात अनेकांना वर्क फ्रॉम होमची सवलत असे तशी शेतकऱ्याला नाही. त्याला शेतात राबाव लागत त्याने केलेल्या कष्टाच चीज करण्याच काम राज्य शासन करत असून आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू अस वचन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. कृषी विभागाची कामगिरी गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनकाळात आणि यंदाही उत्तम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.या बैठकीला उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवारही उपस्थित होते, त्यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

 

अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे काम कृषी क्षेत्राने केले – उपमुख्यमंत्री

कोरोना काळातील बिकट परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे काम कृषी क्षेत्राने केल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. कृषी विभागाने बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेसाठी शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन प्रशिक्षीत केले त्यांना विश्वास दिला याबद्दल विभागाचे त्यांनी कौतुक केले. रसायनिक खतांच्या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता होती. मात्र किमती करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतल्याने सध्या खतांचा जो साठा विक्रेत्यांकडे आहे तो कमी दरात शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी राज्य शासनामार्फत नियोजन केले जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पीक विम्यासाठी बीड मॉडेल राबविण्यासाठी प्रयत्न

शेतकऱ्यांनी माती परिक्षण करून त्यात कुठल्या खताची कमतरता आहे याची माहिती घेऊन त्याप्रमाणे खताचा वापर केल्यास त्याचा फायदा होईल शिवाय खतांच्या वापरात बचतही होईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्यात पीक विम्यासाठी बीड मॉडेल राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पीक कर्जासाठी बॅंकाची बैठक घ्या

शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्ज उपलब्ध होईल यासाठी बॅंकाची बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले. सध्या राज्यात कोरोनाच्या निर्बंध काळात खते, बियाणे, कृषी अवजारे, यंत्र यांची दुकाने सुरू राहतील यासाठी नियोजन करण्याचे श्री. पवार यांनी मदत व पुनर्वसन सचिवांना सांगितले. कृषी विभागाच्या ज्या योजनांचा निधी देणे बाकी आहे त्याबाबत सोमवारी बैठक घेऊन त्यावर तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कृषी विभागाचे काम चांगले सुरू असल्याचे कौतुकोद्गार त्यांनी यावेळी काढले.

 

खरीप हंगामासाठी ६३.६४ लाख मे.टन खते, १८.२६ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध- कृषीमंत्री

कृषीमंत्री श्री. भुसे यावेळी म्हणाले की, राज्याचे खरीप हंगामातील अपेक्षित क्षेत्र १५७ लाख हेक्टर आहे. यामध्ये कापूस ४३ लाख, सोयाबीन ४३.५० लाख हेक्टर, भात १५.५० लाख हेक्टर, मका ८.८४ हेक्टर, कडधान्याचे क्षेत्र २३ लाख हेक्टर आणि उस ९.५० लाख हेक्टर आहे. खरीप हंगामासाठी सर्व प्रकारची मिळून ६३.६४ लाख मे.टन रासायनिक खते व १८.२६ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. सन २०२१-२२ साठी युरियाचा दीड लाख मेट्रीक टन संरक्षित साठा करण्याचे नियोजन असून सध्या ३० हजार मेट्रीक टन साठा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.