शेतकऱ्यांचा शेतीवरील खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. या धर्तीवर सरकार बीपीकेपीच्या माध्यमातून रासायनिक खतांवरील खर्च  करुन  शेतकऱ्यांना पारंपारिक स्वदेशी पद्धतीच्या माध्यमातून  नैसर्गिक शेतीकडे वळविण्याचा चांगला हेतू केंद्र शासनाचा आहे.  परंतु अधिकाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेशा सुविधा मिळत नसल्याचे दिसत आहे.   भारतीय प्राकृतिक कृषी पद्धती (बीपीकेपी ) योजनेतून खासगी संस्थाना  मानधन दिले जात आहे.  दरम्यान कृषी विभागाच्या आत्मा संचालकाने या योजनेसाठी प्रतिमहिना २० हजार रुपये देय असलेला समुह समन्वयक नेमायचा आहे. यात घोटाळा  होण्याची शक्यता आहे. 

कारण यात नैसर्गिक शेतीत प्रशिक्षित असलेले समन्वयक कोणाला समजायचे व एकापेक्षा अधिक उमेदवार असल्यास प्राधान्य कोणाला द्यायचे हे निश्चित करण्यात आलेले नाही.  नैसर्गिक  शेती प्रणाली किंवा  पीजीएस प्रमाणीकरणाचा अनुभव असलेल्या कृषी  पदवीधराला प्रतिमहा १५ हजार रुपये मानधन  दिले जाणार आहे. तसेच  दहा हजार रुपये महिना मानधनावर दोन मार्गदर्शक नियुक्त केले जातील. यात देखील राजकीय हस्तक्षेप होऊ शकतो, असे अधिकाऱ्यांना वाटते.  पाचशे ते एक हजार हेक्टरचा समुह तयार करुन हा निधी वितरित केला जाईल. यात  शेतकऱ्याला केवळ हेक्टरी दोन हजार रुपयांची एक जीवमृत निर्मितीसाठी ड्रम मिळणार आहे. 

याशिवाय प्रशिक्षणासाठी फक्त २५० रुपये दिले जाणार आहेत.  या योजनेतून प्रशिक्षित  झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी  काही जण पुढे सीआरपी म्हणून पाच हजार रुपेय मानधनावर नियुक्त केले जाणार आहेत. एकूण ही योजना केवळ मानधन वाटप योजना ठरण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी  नैसर्गिक शेतीत काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना  जास्ती जास्त या योजनेतून अपेक्षित होती, अशी माहिती आत्माच्या सूत्रांनी दिली.