कोरोना (corona virus) मुळे देशातील अर्थव्यवस्था (Economy) डबघाईला आली आहे. कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी गेल्या काही दिवासांपासून लॉकडाऊन (lockdown) चालू आहे.  परंतु या लॉकडाऊनमुळे अनेकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करवा लागत आहे.  दरम्यान केंद्र सरकारने (central government) विविध योजनांच्या आधारे जनतेला मदत करण्याचा प्रयत्न केला आहे.  पण सरकारकडून करण्यात येणारी मदत ही थेट त्यांना मिळाली तर त्याचा अधिक लाभ नागरिकांना होईल अशी मागणी विरोधी पक्ष करत आहेत.  देशात ११ कोटी कामगार, १३ लाख कोटी शेतकरी आणि हजारो नोकरदार आहेत.  अन्य देशांप्रमाणेच केंद्र सरकारने त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली पाहिजे, अशी मागणी राज्यात सत्तेत असलेल्या काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे.

इतर देशांप्रमाणेच केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या, नोकरदाऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली पाहिजे, तरच देशातील आर्थिक परिस्थिती व्यवस्थित राहील. अन्यथा देशात आर्थिक अराजकता येईल आणि त्याची पूर्ण जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची असेल, असा इशारा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (congress former chief minister prithviraj chavan)  यांनी दिला आहे. ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी बोलताना चव्हाण म्हणाले की, अमेरिकेने ७५ हजार डॉलरपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला १२०० डॉलर्स रक्कम थेट त्यांत्या खात्यात जमा केली आहे. इंग्लंडमध्येही प्रत्येक व्यक्तीला सरासरी २५०० पाऊंड देण्याची तरतूद केली आहे. जर्मनीने त्याच्या कामगारांना ६० टक्के पगार सरकारकडून देण्याची योजना सुरू केली आहे. कॅनडाने देखील बेरोजगार आणि रोजगार गमावलेल्या तरुणांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत दिली आहे. भारतात केंद्र सरकारने अशी थेट मदत दिली पाहिजे. मदत न देता लोकांनाच कर्ज घ्या म्हणून सांगणे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्यासचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आणि शेती संबंधित मत्स्य, छोट्या उद्योजकांसाठी आर्थिक मदत करण्याची घोषणा केली आहे. लॉकडाऊनच्या संकटातून बाहेर येण्यासाठी सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचे म्हणजे देशाच्या जीडीपीच्या १० टक्के भाग असलेल्या रक्कमेची मदत जाहीर केली आहे. एमएसएमई (msmE) क्षेत्रासाठी विना गारंटी ३ लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे. यामुळे ४५ लाख एमएसएमईंना (msmE) याचा फायदा होणार आहे. दोन वर्षापर्यंत एमएसएमईला कर्ज परतफेड न करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. १०० कोटीचे मुल्य असलेल्या एमएसएमई युनिटला कर्जात सूट दिली जाणार आहे. याशिवाय आरबीआयनेही आपल्या रेपो रेटमध्ये कपात केली आहे. यामुळे कर्जे अजून स्वस्त होणार आहेत.