नवी दिल्ली - देशातील कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका नव्या योजनेला सुरुवात केली आहे.  साधारण १ लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा निधीला सुरुवात केली आहे.  रविवारी सकाळी ११ वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्ववारे ही योजना सुरु केली आहे. सरकारने जुलै महिन्यात पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी सवलतीच्या दरात कर्जासाठी  एक लाख कोटींच्या निधीसह एग्री - इन्फ्रा फंडाच्या स्थापनेस मान्यता दिली.  या योजनेचा शुभारंभ करताना मोदी म्हणाले की, या राशीचा उपयोग हा पिकांच्या कापणीनंतर त्याच्या व्यवस्थापनासाठी निर्माण होणारी समस्या दूर करण्यास होईल.  दरम्यान पंतप्रधानांनी सुरु केलेल्या योजनेची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २० लाख कोटींच्या स्वयंपूर्ण पॅकेजदरम्यान ही घोषणा केली होती.

उत्पादित पिकांशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि पिकांच्या साठवणुकीशी संबंधित  सुविधा सुधारण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची वित्तपुरवठा सुविधा देण्यात येत आहे. या केंद्रांमध्ये मुख्य कृषी सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या आणि स्टार्टअप्स यांच्या समावेश आहे.  अशा पायाभूत सुविधांमध्ये कोल्ड चेन, आधुनिक साठवण सुविधा, शेतातूतन किपाला केंद्राकडे  नेण्यासाठी  वाहतुकीची सोय उपलब्ध आहेत.  दरम्यान या योजनेतून देण्यात येणारे कर्ज हे ४ वर्षात वितरीत केले जाईल. चालू आर्थिक वर्षात १० हजार कोटी आणि पुढील तीन वर्षात ३० हजार - ३० हजार कोटी रुपये  देण्यात येतील. 

या वित्त सुविधेअंतर्गत सर्व प्रकारच्या कर्जात दरवर्षी  २ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ३ टक्के सूट दिली जाणार आहे.  ही सूट जास्तीत जास्त ७ वर्षासाठी असेल.  दरम्यान या आर्थिक सुविधेअंतर्गत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी स्थगितीही  दिली जाईल, ती साधरण ६ महिने व जास्तीत जास्त २ वर्ष  असून शकते. या प्रकल्पातून  कृषी प्रक्रिया  आधारित उपक्रमांसाठी औपचारिक पत सुविधेच्या माध्यममातून  ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे अपेक्षित आहे.