मागील अनेक दिवसापासून केंद्र सरकार झिरो बजेट शेतीकडे लक्ष देत आहेत. हा निर्णय फक्त कागदावरच नाही तर अस्सल अंमलबजावणी केली आहे म्हणजेच अमलात उतरवला आहे. झिरो बजेट शेतीचे महत्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक यंत्रणा उभारली आहे. कृषी केंद्राचा उपयोग केला जाणार आहे. शेतीचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी कृषी केंद्राची सहायता घेतली जाणार आहे.

आयसीआरचे प्रत्येक कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंना पत्र :-

केंद्र सरकारचा नैसर्गिक शेतीचे महत्व पटवून देण्याचा उपक्रम आहे जे की प्रत्येक शेतकऱ्याने याचा अवलंब करावा असे त्याचे मत आहे. यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक यांनी देशातील कृषी विद्यापीठांना पत्र लिहले आहे की नैसर्गिक शेतीबाबत महत्व पटवून देण्याची जागरूकता करावी व शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. तसेच शेतीतील व्यवस्थापन शास्त्रीय पद्धतीने व्हावे. प्रयोग, पडताळणी आणि शिफारशींची जबाबदारी परिषदेकडे देण्यात आलेली आहे.

देशभरात प्रयोग आणि प्रात्याक्षिके :-

आता पर्यंत फक्त नैसर्गिक शेतीची सगळीकडे चर्चा होत होती मात्र देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैयक्तिक लक्ष दिले आहे. देशात याबद्धल जनजागृती व्हावी यासाठी कृषी विज्ञान केंद्राचा सहारा घेतला जाणार आहे. आता गाव पातळीवर शेती पद्धतीचा प्रयोग प्रत्यक्षात केला जाणार आहे जे की यामुळे शेतकऱ्यांना आता नैसर्गिक शेतीचे महत्व समजणार आहे. एकदा की शेतकऱ्यांच्या लक्षात ही गोष्ट आली की शेतकरी यंत्रणा वापरून शेती करतील.

यामुळे संशोधनाला चालना अन् जनजागृतीही :-

झिरो बजेट शेती ची संकल्पना ही फक्त सांगून किंवा मांडून काहीच फरक पडणार नाही तर स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन करणे गरजेचे आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन कृषी संशोधन परिषदेने ही जबाबदारी कृषी विज्ञान केंद्रावर सोपवली आहे. कृषी विज्ञान केंद्रावर प्रत्याक्षिके आणि प्रशिक्षण याचे बंधन राहणार आहे यामुळे शेतकऱ्याना याचे महत्व समजणार आहे. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सरकारी कृषी संशोधन केंद्राची जागा वापरण्याची परवानगी दिली आहे.