नवी दिल्ली: माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमात अटल भूजल योजनेचा (अटल जल) प्रारंभ केला आणि रोहतांग पास येथील बोगद्याला वाजपेयींचे नाव दिले. यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले कि आज देशासाठी अतिशय महत्वपूर्ण अशा हिमाचल प्रदेशाला लेह, लडाख आणि जम्मू काश्मीरला जोडणाऱ्या रोहतांग बोगदा या एका मोठ्या प्रकल्पाला अटल बोगदा असे नाव देण्यात आले. या बोगद्यामुळे या प्रांताचे भाग्य बदलेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला तसेच या भागात पर्यटनालाही प्रोत्साहन देण्यास मदत होईल.
अटल जल योजनेबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले कि पाण्याचा विषय अटलजींसाठी अतिशय महत्वाचा होता आणि त्यांच्या जिव्हाळयाचा विषय होता त्यांचे स्वप्न साकारण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. अटल जल योजना किंवा जल जीवन मिशनशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे ही 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक घरात पाणी पोहचवण्याचा प्रयत्न साध्य करण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. एक कुटुंब म्हणून, एक नागरिक म्हणून आणि एक देश म्हणून ही पाणी समस्या आपल्यासाठी चिंतेची बाब आहे तसेच विकासावरही त्याचा परिणाम होतो. नवीन भारताला आपल्याला पाण्याच्या संकटाच्या कोणत्याही स्थितीचा सामना करण्यासाठी तयार करायचे आहे. यासाठी आपण पाच स्तरावर एकत्रितपणे काम करत आहोत असे ते म्हणाले.
जल शक्ती मंत्रालयाने विभागीय पध्दतीमधून पाण्याला मुक्त केले आणि सर्वसमावेशक आणि समग्र दृष्टिकोनावर भर दिल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. या पावसाळ्यात जल शक्ती मंत्रालयाकडून, समाजाच्या वतीने जल संवर्धनासाठी व्यापक प्रयत्न कसे केले गेले हे आपण पाहिले आहे. ते म्हणाले की, एकीकडे जल जीवन मिशन प्रत्येक घरात पाईपद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या दिशेने काम करेल आणि दुसरीकडे अटल जल योजना, ज्या भागात भूजल पातळी अत्यंत कमी आहे तिथे विशेष लक्ष देईल.
जल व्यवस्थापनात उत्तम कामगिरी करण्यासाठी ग्राम पंचायतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी अटल जल योजनेत तरतूद करण्यात आल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. ज्या ग्रामपंचायती उत्तम काम करतील त्यांना जास्त निधी दिला जाईल असे ते म्हणाले. गेल्या 70 वर्षात ग्रामीण भागातील 18 कोटी कुटुंबांपैकी केवळ 3 कोटी कुटुंबांना पाईपद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला. आता आमच्या सरकारने पुढील पाच वर्षात 15 कोटी कुटुंबांना पाईपद्वारे स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.
पाण्याशी संबंधित योजना प्रत्येक ग्रामस्तरावरील स्थितीनुसार बनवण्यात याव्यात यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. जल जीवन मिशनची मार्गदर्शक तत्वे आखताना ही काळजी घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र आणि राज्य सरकारे पुढील पाच वर्षात पाण्याशी संबंधित योजनांवर 3.5 लाख कोटी रुपये खर्च करेल असे ते म्हणाले. त्यांनी प्रत्येक गावातील लोकांना एक जल कृती आराखडा तयार करण्याची आणि जल निधी स्थापन करण्याची विनंती केली. भूजल पातळी कमी असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांनी पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करावे असे ते म्हणाले.
अटल भूजल योजना (ATAL JAL)
भूजल व्यवस्थापनासाठी संस्थात्मक चौकट मजबूत करणे आणि गुजरात , हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या सात राज्यांत शाश्वत भूजल संसाधन व्यवस्थापनासाठी समुदाय पातळीवर वर्तनात्मक बदल घडविणे या मुख्य उद्देशाने अटल जलची रचना करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे या राज्यांमधील 78 जिल्ह्यांमधील जवळपास 8350 ग्रामपंचायतींना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. पंचायत प्रणित भूजल व्यवस्थापन आणि वर्तनात्मक बदलांना प्रोत्साहन देताना अटल जल मागणी व्यवस्थापनाला प्राधान्य देईल
पाच वर्षांच्या कालावधीत (2020-21 ते 2024-25), राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी 6,000 कोटी रुपये खर्च येणार असून यापैकी 50% जागतिक बँक कर्ज रूपात असतील आणि केंद्र सरकार त्याची परतफेड करेल उर्वरित 50% नियमित अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून केंद्रीय मदतीच्या माध्यमातून दिले जातील. जागतिक बँकेच्या कर्जातील रक्कम आणि केंद्रीय मदत राज्यांना अनुदान स्वरूपात दिली जाईल.
Published on: 26 December 2019, 07:39 IST