शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यादृष्टीने केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारी विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत करीत आहेत. वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून अनुदानापोटी देण्यात आलेली ही मदत शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरत आहे.

याच योजनांमधील एक योजना म्हणजे पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना हीहोय. राज्यातील महा विकास आघाडी सरकारने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेचे मर्यादित स्वरूप कायम न ठेवता तिला पूर्ण राज्यभर राबवण्याचावत्यासाठी येणार्‍या खर्चाचा भार उचलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

 पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेची सुरुवात ही 2017 या वर्षापासून झाली. सुरुवातीला या योजनेमध्ये दुष्काळी व शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त तालुके तसेच नक्षलग्रस्त तालुके असे मिळून 246 तालुक्यांचा समावेश होता.

आता त्यामध्ये गुरुवारी 106 तालुक्‍यांचा देखील समावेश करण्यात आला. या योजनेच्या माध्यमातून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पंचावन्न टक्के व इतर शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान दिले जाते. या अनुदानामध्ये राज्य शासनाचा हिस्सा हा 40 तर केंद्र सरकारचा हा 60 टक्के हिस्सा असतो. महाराष्ट्र मध्ये आतापर्यंत 25.72 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आहे.

 

 सन 2000 21 व 22 या आर्थिक वर्षाकरिता सिंचन संचासाठी 589 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.त्या अनुषंगाने या योजनेचा विस्तार करून पूर्ण राज्यात ते लागू करण्याचा व शेतकऱ्यांना त्या दृष्टीने फायदा व्हावा म्हणून आर्थिक भार उचलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, असे राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.