पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधल्या गांधीनगर येथील तिसऱ्या जागतिक बटाटा परिषदेला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित केले. याआधीच्या दोन जागतिक बटाटा परिषद 1999 आणि 2008 मध्ये झाल्या होत्या. भारतीय बटाटा संघटनेने नवी दिल्लीच्या भारतीय कृषी संशोधन परिषद, आयसीएआर-केंद्रीय बटाटा संशोधन संस्था, सिमला आणि आंतरराष्ट्रीय बटाटा केंद्र, लिमा, पेरू यांच्या सहयोगाने ही परिषद आयोजित केली आहे. येत्या काळात अन्न आणि पोषणविषयक मागणीशी संबंधित महत्वाच्या पैलूंवर जगभरातले वैज्ञानिक, बटाटा उत्पादक शेतकरी आणि संबंधित चर्चा करणार आहेत. या तिसऱ्या परिषदेचे वैशिष्ट्य म्हणजे बटाटा परिषद, कृषी प्रदर्शन आणि पोटॅटो फिल्ड डे एकाच वेळी होत आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.

देशात बटाटा उत्पादन आणि उत्पादकता यामध्ये आघाडीचे राज्य असेल्या गुजरातमध्ये ही परिषद होत आहे. ही महत्वाची बाब असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. भारतात गेल्या 11 वर्षात बटाट्याच्या लागवडीखालच्या क्षेत्रात 20 टक्के वाढ झाली आहे तर याच काळात गुजरातमध्ये या क्षेत्रात 170 टक्के वाढ झाली आहे. स्प्रिंकलर, ठिबक सिंचन यासारख्या आधुनिक कृषी पद्धतींचा वापर, साठवणुकीसाठी उत्तम शीतगृह सुविधा, अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी जोडणी यासारख्या धोरणं आणि निर्णयामुळे ही वाढ होण्यासाठी प्रामुख्याने मदत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. गुजरातमध्ये प्रमुख बटाटा प्रक्रिया कंपन्या आहेत आणि बरेचसे बटाटा निर्यातदार गुजरातचे आहेत. यामुळे गुजरात हे देशातले प्रमुख बटाटा केंद्र झाल्याचे ते म्हणाले.

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार वेगाने पावले उचलत आहे. शेतकऱ्यांचे प्रयत्न आणि सरकारचे धोरण यामुळे अनेक तृणधान्य आणि इतर काही धान्यात भारताने जगातल्या सर्वोच्च तीन देशात स्थान मिळवले आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी क्षेत्र 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले करणे, पीएम किसान संपदा योजनेद्वारे मूल्यवर्धन आणि मूल्यवर्धित विकासासाठी प्रोत्साहन यासारख्या सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती त्यांनी दिली.

थेट हस्तांतरणाद्वारे 6 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 12,000 कोटी रुपये जमा करून या महिन्याच्या सुरुवातीला नवा विक्रम झाल्याचे ते म्हणाले. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातले मध्यस्थ कमी करण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. कृषी तंत्रज्ञानावर आधारित स्टार्ट अपकरिता प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचा भर आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित मुद्यांवर आधुनिक जैव तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, ब्लॉक चेन, ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तोडगा सुचवण्याचे आवाहन त्यांनी वैज्ञानिकांना केले. कोणीही कुपोषित किंवा उपाशी राहू नये याची मोठी जबाबदारी वैज्ञानिक समूह आणि धोरणकर्त्यांवर असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.