नवी दिल्ली : पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसान भरपाई आणि नफा मिळावा यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. गारपीट, वादळ, जनावरांच्या हल्ल्याची शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याची तरतूद आहे. या योजनेंतर्गत तुमच्या पिकावर परिणाम झाला तर तुम्हाला नुकसान भरपाई दिली जाते.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रासाठी चिंताजनक विषय ठरत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजना मात्र राज्यातील शेतकऱ्यांपेक्षा शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांसाठीच फायद्याचा सौदा ठरत आहे. गेल्या पाच वर्षांत विमा कंपन्यांनी निकाली काढलेल्या दाव्यांच्या तुलनेत 8,067 कोटी रुपयांचे हप्ते वसूल केले आहेत. 2016-17 ते 2020-21 पर्यंत पीक विम्यापोटी शेतकऱ्यांनी एकूण 27,618 कोटी रुपयांचे हप्ते अदा केले.

हे ही वाचा : जिल्ह्यात ११ साखर कारखाने सुरु असताना शेतकऱ्यांचा ऊस फडातच; वजनात मोठी घट

राज्यांतील शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांकडे 19,906.42कोटी रुपयांचे दावे सादर केले. यापैकी 19,838.65 कोटी रुपयांचे दावे मंजूर करण्यात आले. परंतु दाव्यापोटी 19,633.47 कोटी रुपये देण्यात आले. या योजनेत 273 कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित आहेत. सूत्रांनुसार दावे प्रलंबित राहण्याचे मुख्य कारण म्हणजे विमा हप्ता सबसिडीत राज्य सरकारच्या हिश्श्याचा समावेश न करणे. पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांपेक्षा कंपन्यांसाठीच फायद्याची ठरली आहे. अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.