अतिवृष्टी, दुष्काळ अशा सारख्या नैसर्गिक आपत्तींपासून पिकांना विमा कवच मिळावेत्यासाठी पिक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. परंतु पीक विमा कंपन्यांनी नुकसान झाल्यानंतर पिक विमा रक्कम वितरण करण्याच्या प्रसंगी कायमच आखडता हात घेतला आहे.

याच अनुषंगाने मागच्या वर्षी बीड जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या पॅटर्नचा लाभ आता शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे चित्र आहे.या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून शासनास पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावाला अखेर राज्य शासनाने हिरवा कंदील दिला आहे. या निर्णयाचा फायदा बीड जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना होणार आहे. यानुसार आता शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपयांचा फायदा होणार आहे.या अनुषंगाने 936 कोटींचा पिक विमा देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.

बीड जिल्ह्यामध्ये मागच्या वर्षी 17 लाख 91 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलाहोता. या सगळ्यामध्ये शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचा हिस्सा म्हणून विमा कंपनीला 798 कोटी रुपये मिळाले होते. मागच्या वर्षी विमा कंपनीने केवळ 13 कोटी 50 लाख एवढीच रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना दिली होती.यामध्ये विचार केला तर जवळजवळ सातशे पंच्याण्णव कोटी रक्कम शिल्लक आहे. विमा कंपनीशी करार केल्याप्रमाणे आता या रकमेतील 20 टक्के म्हणजे 160 कोटीची रक्कम  विमा कंपनीला खर्चापोटी दिली असली तरी 625 कोटी रुपये शिल्लक राहणार आहेत. उरलेली रक्कम नफाअसून तो  प्रशासनाकडे येणार आहे आता ही उरलेली रक्कम शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी वापरावी असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर तयार करण्यात आला होता.

या पाठवलेला प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे, त्यानुसार आता वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना आता विम्याचे पैसे मिळणार आहेत.

 मागच्या वर्षी परतीच्या पावसामुळे खरिपातील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. याचा फटका बीड जिल्ह्यातील चार लाख शेतकऱ्यांना बसलेला होता. पंचनामे वगैरे सगळे सोपस्कार पार पाडले गेले होते परंतु  पिक विमा कंपनीने 72 तासाचा कालावधी उलटून गेल्याचे सांगत नुकसान भरपाई देण्यात टाळाटाळ केली होती. केवळ वीस हजार शेतकऱ्यांना 13 कोटीचा विमा दिला गेला होता.