मुंबई : राज्यातील जलसंधारण महामंडळाच्या कामांमध्ये ‘माथा ते पायथा’ तत्त्वानुसार आणि पाण्याच्या लेखाजोखाच्या आधारे आवश्यक त्या ठिकाणी व योग्य बांधकाम प्रकार निश्चित करूनच कामे हाती घेण्याचे धोरण राबवावे. मृद व जलसंधारण विभागाने संपूर्ण राज्याचा बृहत मृद व जलसंधारण आराखडा हा महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्था (GSDA) यांच्या पाणलोट नकाशाच्या सहाय्याने तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे जलसंधारण महामंडळ आढावा बैठक आज घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशीरे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विभागाने जलसंधारणावर ५० टक्के निधी खर्च करावा. जलसंधारण महामंडळातील सध्याच्या अपूर्ण व नवीन प्रस्तावित कामांचा आढावा घेण्यासाठी सचिव वित्त, सचिव नियोजन व सचिव मृद व जलसंधारण यांची एक समिती तयार करावी. भू-संपादन व वनजमीन अधिग्रहण आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येऊ नये, अत्यंत गरजेच्या प्रकल्पांसाठी उच्चस्तरीय समितीकडून मान्यता घेणे बंधनकारक राहील.

महामंडळाचे संकेतस्थळ तयार करावे तसेच कामकाज सुलभ करण्यासाठी डॅशबोर्ड तयार करावा.   महामंडळाने सरसकट द्वारयुक्त किंवा विना-द्वार सिमेंट नाला बंधारे (Gated/Non-Gated CNB) बांधण्याऐवजी भूजल पुनर्भरणासाठी विशेष बांधकामे करावीत. राज्यस्तरावर उपलब्ध भूगर्भीय माहितीचा वापर करून अंदाजपत्रकात चुका होऊ नयेत यावर भर देण्यात यावा. यामध्ये त्रुटी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

गुगल इन्कॉर्पोरेशनसोबत झालेल्या सामंजस्य करारानुसार मृद व जलसंधारण विभागास तांत्रिक सहाय्य करावे. दोन कोटीवरील कामासाठी दक्षता व गुणनियंत्रण तपासणी बंधनकारक करुन या कामाची तपासणी पूर्ण झाल्याखेरीज अंतिम २० टक्के देयक अदा करू नये, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.