अग्रीम..... अग्रीम.....अग्रीम असे पीक विम्याच्या बाबतीत चालू आहे. ही तर पीक विम्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची फसवणूक ?? होय फसवणूकच.

किती मिळणार आहे अग्रीम रक्कम ? ह्याचा विचार केला आहे का? अग्रीम रक्कम मिळण्याची मागणी खरंच योग्य आहे का? पीक जर 70 ते 80 टक्के शेतकऱ्यांच्या हातून गेली असतील, तर अग्रीम ऐवजी पूर्ण नुकसान भरपाई का नाही?.... थोडीसी व्यवहारिक आणि वास्तविक भूमिका या बाबतीत घेणे आवश्यक आहे.

चालू वर्षात एकीकडे दुष्काळाने होरपळून निघालेला शेतकरी-शेतमजूर वर्गाकडून, खरीप हंगामात पाऊस झाला नसल्याने करपलेल्या पिकांची नुकसान भरपाई पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत अग्रीम रक्कम मिळावी म्हणून मरमर चालू आहे. ही मागणी शेतकऱ्यांना करायला लावली आहे. अग्रीम रक्कमेचे वास्तव काय आहे. यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले तर शेतकरी अग्रीम ऐवजी पूर्ण नुकसान भरपाई द्या हीच मागणी करतील.

अग्रीम रक्कमेचे वास्तव:
पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत एकरी अग्रीम रक्कम आहे किती मिळू शकते? अग्रीम रक्कमेचे सूत्र तपासले आणि मिळणारी रक्कम पाहिली तर शेतकऱ्यांची फार निराशा होणार आहे..... राजकीय नेतृत्वाने कंपन्यांच्या भल्यासाठी आणि अग्रीम रक्कम मिळवून दिली असल्याचे श्रेय घेण्यासाठी अग्रीमचे नाटक पुढे केले असावे असे वाटते. कारण अग्रीम एकरी रक्कम किती? हे पाहूया.... चालू वर्षाचे उंबरठा उत्पन्न शासनाने अजूनही जाहीर केले नाही. त्यामुळे हे आकडे अंदाजित आहेत. पण उंबरठा उत्पन्नाच्या जवळ जाणारे आहेत...

अग्रीम रक्कमेचे सूत्र:
मी काढलेल्या सोयाबीन पीक विम्यावरून अग्रीम रक्कम काढत आहे... मी काढलेल्या विम्यानुसार 47000/- संरक्षित विमा रक्कम आहे. अंदाजे एकरी 4 क्विंटलचे आवरेज पकडलं तरी 10 क्विंटल हेक्टरी उंबरठा उत्पन्न चालू वर्षाचे येईल. आणि चालू वर्षाचे सर्वेक्षणा तून आलेले अपेक्षित उत्पन्न 4 क्विंटल आलं असे गृहीत धरले.

वरील सूत्रानुसार नुकसान भरपाई रक्कम :
(10-4)/10x 47000x 25= 28200/25% = 7050 ही हेक्टरी रक्कम होते....
जमिनी ह्या हेक्टरमध्ये राहिल्या नाहीत त्यामुळे एकरी विचार करता, 2820/- रुपये एकरी होणार आहे.... जरी उंबरठा उत्पन्न कमी जास्त केले तरी एकरी 3 हजारापेक्षा जास्त एकरी रक्कम जात नाही हे मात्र निश्चित. (उंबरठा उत्पन्नाचे आकडे अंदाजित आहेत. सरासरी येतील असे आहेत)

मी स्वत: ४ रुपये आणि शासनाकडून ९५७९/- असे एकूण पीक विमा काढण्यासाठी कंपनीला 9582/- रुपये एकूण प्रीमियम भरलेला आहे. (पहा फोटो.) आणि शासन मला २८२० /- रुपये अग्रिम रक्कम द्या असे विमा कंपन्यांना सांगत आहे. तरीही कंपन्या शासनाचा आदेश मान्य करायला तयार नाहीत. कंपन्या ह्या लोकनियुक्त शासनानापेक्षा डोईजड झाल्या आहेत असे असे दिसून येते. पण त्यांना दोष देता येत नाही. कारण डोईजड होण्यासाठी पीक विमा धोरण निर्मिती करताना ते स्वातंत्र्य शासनानेच कंपन्यांना दिले आहे. धोरण निर्मिती करताना कोठेतरी पाणी मुरण्यास जागा तयार करून ठेवलेली आहे.

सोयाबीन पिकास अंदाजे 2820/- रुपये प्रति एकरी. (याची पूर्ण आकडेवारी पुढे येईलच.) या अत्यल्प मदतीत किमान एक महिन्यांचा घरखर्च भागेल ऐवढी देखील नाही. मात्र ही रक्कम मिळवून देण्याचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय नेतृत्वाची चढावढ चालू आहे. ऐवढे करूनही पीक विमा कंपन्यां अग्रीम रक्कम देण्यास तयार नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी आग्रीमची अधिसूचना निघालेल्या सर्व मंडळांना सरसकट अग्रिम रक्कम द्यावी असे फर्मान काढले आहे. पण या फर्मान कंपन्यांनी मान्य केलं नाही.

कृषी मंत्र्यांनी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अग्रिम रक्कम जमा होईल अशी घोषणा करून टाकली आहे.

कृषी आयुक्तांनी म्हणतात, पीक नुकसान अंदाजावर विमा कंपन्यांनी घेतलेल्या आक्षेपावर विभागीय आयुक्तांकडे सुरु असलेल्या सुनावण्या संपल्यानंतर आग्रीम रक्कम जमा होण्याचो प्रकिया चालू होईल.

मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री आणि कृषी आयुक्त यांच्यात कोठेही ताळमेळ नसल्याचे वरील विधानातून सहज दिसून येते.

विशेष म्हणजे राज्य शासनाने आपला पहिला हप्ता २३०० कोटीचा विमा कंपन्यांना दिला आहे.

२३ जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांनी हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या टिृगल अंतर्गत नुकसानीच्या अधिसूचना काढल्या आहेत.

अग्रिम रक्कमेचे प्रकरण विभागीय आयुक्त पातळीवर आहे. येथे तोडगा निघाला नाही तर कृषी सचिव यांच्याकडे जाईल. तेथेही कंपन्यांचे समाधान झाले नाही तर केंद्र सरकारकडे हे प्रकारांजाणार आहे. तोपर्यंत चार ते महिने होवून जातील. केंद्र सरकारकडे हे प्रकारांगेले तर तेथे काय न्याय येणार आहे हे कोणीही सांगण्याची गरज नाही. कारण केंद्र शासनाने आतापर्यंत एकही निर्मय शेतकऱ्यांच्या बाजूने नाही हा आतापर्यंतचा इतिहास आहे