सरकारने चार ते पाच हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे, पण शेतकऱ्यांची वीज देयके माफ करावीत, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी मंगळवारी केल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यापुढे वीज जोडणी तोडली जाणार नाही, अशी घोषणा सभागृहात केली.

दरेकर यांनी या विषयाला विधान परिषदेत वाचा फोडली.जशी कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील शेतकरी, गरीब, सर्वसामान्य यांनाही वीजदेयकाचे पैसे करे भरावेत, ही विवंचना आहे. त्यामुळे सरकारने पाहिजे तर चार - पाच हजार कोटी रुपये कर्ज काढावे, पण शेतकऱ्यांची वीजदेयके माफ करावीत, अशी मागणी दरेकर यांनी सरकारकडे केली. त्यानंतर पवार यांनी निर्णय जाहीर केला. विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर प्रविण दरेकर यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या सूचनेवर बोलताना सरकारला धारेवर धरले.

 

आपण सोलापूर, नांदेडच्या दौऱ्यावर असताना सर्वांना भेटल्यावर सरकारचा तुघलकी कारभार समोर आला, असे त्यांनी सांगितले. काही नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना आलेली लाखो रुपयांची देयकेही दरेकरांनी सभागृहात दाखवली. विकासकांना सहा ते सात हजार कोटी रुपयांचा प्रीमियम माफ रकरणारे सरकार, दारू दुकानगारांची फी माफ करणारे सरकार महसूल मिळत नाही, हे कारण पुढे करून वीज देयक माफी देत नाही. त्याऐवजी शेतकऱ्यांसाठी चार ते पाच हजार कोटी रुपयांचे आणखी कर्ज घ्या आणि शेतकऱ्यांची वीजदेयके माफ करा.

 

ते शक्य नसेल तर देयके तपासल्याशिवाय वीजजोडणी कापू नये, अशी मागणी केली. दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार हा विषय ऊर्जा खात्याचा आहे, त्यावर सभागृह चर्चा होऊन निर्णय होत नाही तोवर राज्यातील घरगुती वीज ग्राहक व शेतकऱ्यांची वीजजोडणी तोडली जाणार नाही, अशी ग्वाही सभागृहाला दिली.