दारिद्र्यरेषा ठरवण्याचे निकष बदलण्याची प्रक्रिया सध्या केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. अगोदर दारिद्र्य ठरवताना व्यक्तीचे उत्पन्न किती आहे हे पाहिले जात होते परंतु आता नवीन निकषानुसार राहणीमानाचा दर्जा गृहीत धरून तसेच घर, शिक्षण, स्वच्छता इत्यादी निकषांचा समावेश दारिद्र्य रेषा ठरवण्यासाठी करण्यात येणार आहे.  केंद्र सरकारने नुकताच जारी केलेल्या गरीबी विषयक वर्किंग पेपरमध्ये संबंधित माहिती दिली आहे.

संबंधित पेपरमध्ये नमूद केले आहे की, निम्न मध्यम उत्पन्न देशांच्या श्रेणीत जागतिक बँकेने भारताला वर्गीकृत केले आहे. या श्रेणीतील देशांच्या नागरिकांची दररोज खर्चाची सरासरी क्षमता ही फक्त ७५ रुपये आहे. भारतात सध्याच्या श्रेणीतील खर्च क्षमतेपेक्षा आहे उत्पन्न अधिक आहे. त्यामुळे भारताला आपल्या संक्रमणाच्या नव्या वास्तवामध्ये स्वतःला समायोजित करून घ्यावे लागेल. अगदीच भुकेच्या काठावर उभे नाहीत. अशा देशांचा समावेश निम्न मध्यम उत्पन्न गटात होतो. असे देश की,  अगदीच भुकेच्या काठावर उभे नाहीत परंतु त्यांचे आर्थिक उत्पन्न तेवढेही नाही की ते वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा लाभ चांगल्याप्रकारे उठवू शकतील.

 ग्रामविकास विभागाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार असलेल्या सीमा गौर आणि आर्थिक सल्लागार एन. श्रीनिवासराव यांनी लिहिलेल्या कार्यदस्तात नमूद केले आहे की, सध्याची दारिद्र्यरेषा ठरवण्याचे सीमा वादग्रस्त ठरलेली आहे. तिच्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. तेंडुलकर समितीने निर्धारित केलेली दारिद्र रेषा खूपच खाली असल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. परंतु धोरण ठरविणाऱ्या धोरणकरांना वंचितांना लाभ मिळवून देण्यासाठी दारिद्र्यरेषा गरजेचे आहे. रोजगार निर्मिती करण्यासाठी रोजगार निर्मितीतून गरिबीच्या उच्चाटनासाठी जीडीपीची वृद्धी आठ टक्के असणे आवश्यक आहे. कार्य दस्तात नमूद केल्याप्रमाणे, भारत हा गरीब विरोधातील लढ्यात वेगाने प्रगती करीत आहे. असे असताना सामाजिक आर्थिक संकेतकांवर अजूनही भारतात मोठ्या प्रमाणात असमानता आहे.