News

गेल्या काही दिवसांपूर्वी शहरी भागातील सातबारा बंद करून त्याऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार हा निर्णय झाला. आता सातबाऱ्यावरील पोटखराबा नोंदी गायब गायब होणार आहेत. ब्रिटीश काळापासून सातबाऱ्यावर पोटखराबा असा उल्लेख आहे. हा उल्लेख आता इतिहास जमा होणार आहे.

Updated on 21 February, 2022 4:48 PM IST

गेल्या काही दिवसांपूर्वी शहरी भागातील सातबारा बंद करून त्याऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार हा निर्णय झाला. आता सातबाऱ्यावरील पोटखराबा नोंदी गायब गायब होणार आहेत. ब्रिटीश काळापासून सातबाऱ्यावर पोटखराबा असा उल्लेख आहे. हा उल्लेख आता इतिहास जमा होणार आहे. सरकारने पोटखराबा हा उल्लेखच हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ही जमिन देखील शेतकऱ्यांना (Farmer) वहित करता येणार आहे. याबाबत मार्गदर्शक सूचना राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत. पोटखराबा क्षेत्राचा उल्लेख वहिवाटाखालील क्षेत्रात केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिन क्षेत्रातूनच ओढे, नाले यांची उभारणी केली जाते. ही कामे शासनाच्या माध्यमातून होत असली तरी प्रत्यक्षात ही जमिन वहिवाटाखाली आणणे शक्य नव्हते.

हे ही वाचा : जिल्ह्यात 11 साखर कारखाने सुरु असताना शेतकऱ्यांचा ऊस फडातच; वजनात मोठी घट

पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांपेक्षा कंपन्यांसाठीच ठरली फायद्याची; धक्कादायक माहिती आली समोर

गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या जमिनी असूनही त्याचा वापर हा करता येत नव्हता. पण आता राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर झाली तर क्षेत्रही वाढणार आहे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनातही वाढ होणार आहे.

पोटखराबा कमी करण्याची प्रक्रिया

1. महसूल विभागाअंतर्गत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. सुरवातीला तलाठी पाहणी करणार असून या दरम्यान शेतकऱ्यांना 16 प्रकराचे अर्ज तलाठ्यांकडे जमा करावे लगणार आहेत.

2. पोटखराबा जमिन वहिवाटाखाली आणण्यासाठी तलाठी गावातील गट क्रमांक निहाय जमिनीची माहिती संकलित करावी लागणार आहे.

3. यानंतर जबाब,पंचनामा आणि हस्तकेच नकाशा तयार करावा लागणार आहे. हा अहवाल मंडळ अधिकाऱ्यांकडे जमा करावा लागणार आहे.

4. मंडळ अधिकारी देखील या अहवालातील 10 टक्के गट शिवारातील पाहणी करतील आणि आपल्या अभिप्राय हा तहसीलदार यांना देतील.

तहसीलदार हे गावनिहाय माहिती ही उपअधीक्षक भूमीअभिलेख यांच्याकडे अभिप्रायसाठी पाठविणार आहेत.

5. यानंतर भूमी अभिलेखचे उपअधीक्षक हेच पोटखराबा जमिन वहिवाटाखाली येणार का नाही यासंबंधी अहवाल तहसीलदार यांना देणार आहेत. या प्रक्रियेत तहसीलदार यांचीही भूमिकाही महत्वाची आहे.

6. अंतिम टप्प्यात भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून अहवाल हा तहसीलदार, तलाठी यांच्याकडे आल्यानंतर यावर पोटखराबा क्षेत्र हे वहिवाटाखाली आल्याची नोंद सात-बारा उताऱ्यावर केली जाणार आहे.

हे ही वाचा : International Mother Language Day: आज जागतिक मातृभाषा दिन; जाणून घ्या या दिवसाचे महत्त्व

Google pay Loan : फक्त एका क्लिकवर मिळणार 1 लाखांपर्यंतचे कर्ज ! असा करा अर्ज आणि घ्या लाभ

English Summary: Potharaba entries will disappear from 7/12 transcript
Published on: 21 February 2022, 03:56 IST