मागील अडीच वर्षांत राज्यात जवळपास तीन हजार बालविवाह (गुपचूप झालेले विवाह वगळून) रोखले आहेत. ही प्रथा कायमची बंद व्हावी म्हणून आता ज्या गावात बालविवाह झाला किंवा होत आहे, तेथील सरपंच, सदस्य, ग्रामसेवकांचे पद रद्द व्हावे, असा प्रस्ताव राज्य महिला आयोगाने सरकारला पाठविला आहे. त्यामुळे बालविवाहाला चाप बसेल, असा विश्वास आहे.

१४ ते १६ वयाची असतानाच तिच्यावर संसाराची जबाबदारी येते आणि ती बालवयातच माता होते. त्यामुळे तिच्यासह नवजात शिशूच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनतो. बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ नुसार संबंधित मुला-मुलींचे पालक, भटजी, मंगल कार्यालय यांच्यावर कारवाई होते. तरीपण, बालविवाह कमी झालेले नाहीत.

Google Pay वर 200 रुपये जिंकण्याची संधी, या दिवाळी ऑफरचा लाभ कसा घ्यायचा ते जाणून घ्या

त्यामुळे आता कायद्यातच दुरुस्ती करून गावातील मुला-मुलींच्या बालविवाहाला तेथील सरपंच, ग्रामपंचायतीचे सदस्य व ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरून त्यांचे पद तत्काळ रद्द करावे किंवा तीन महिन्यांसाठी तरी रद्द करावे; जेणेकरून बालविवाहाला चाप बसेल, असा प्रस्ताव सुदृढ समाजासाठी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी सरकारला दिला आहे.

दिवाळीत पेट्रोल डिझेल स्वस्त होणार? मोदी सरकार देऊ शकते मोठी दिवाळी भेट!

यावर आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. कायद्यातील दुरुस्तीनंतर निश्चितपणे ही अनिष्ट प्रथा हद्दपार होईल, असा विश्वास चाकणकर यांनी व्यक्त केला आहे.

शेतकऱ्यांनो बोंडअळीची चिंता सोडा, बोंडअळी वर नंदुरबार पॅटर्न यशस्वी; राज्यभर चर्चा