भारताच्या केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. या सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून देशातील शेतकऱ्यांना बर्‍याच प्रकारच्या अपेक्षा आहेत.

नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर महिन्यात गुजरात राज्यातील आनंद जिल्ह्यामध्ये झालेल्या नैसर्गिक शेती विषयी च्या एका कार्यक्रमामध्ये रासायनिक खते व कीटकनाशकां पासून दूर होण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले होते. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीकडे लक्ष देण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. त्यासोबतच नैसर्गिक शेती आणि त्या संबंधित उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी गुंतवणूक वाढवण्याचे आव्हान देखील मोदी यांनी या कार्यक्रमात केले होते.

त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती आणि जाणकारांनी येत्या अर्थसंकल्पात प्राकृतिक आणि जैविक शेती संदर्भात मोठी घोषणा होण्याची शक्यतावर्तवली आहे.

 नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या योजना…

 भारतामध्ये रासायनिक मुक्त आणि जैविक शेती या प्रोत्साहन मिळावे यासाठी केंद्र सरकारकडून परंपरागत कृषी विकास योजना चालवले जाते.त्यासोबतच झिरो बजेट प्राकृतिक शेतीसाठी उपयोजना देखील चालवली जात आहे भारतीय प्राकृतिक कृषी पद्धत असं या योजनेचे नाव आहे. नैसर्गिक शेती साठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी प्रति हेक्‍टर 12 हजार दोनशे रुपये अनुदान  दिले जाते. यासंबंधीची माहिती कृषी शास्त्रज्ञ प्रा. रामचंद्र चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तीन वर्ष प्रोत्साहन निधी  दिला जातो.शेतकऱ्यांना जैविक उत्पादनांचा प्रमाणपत्र मिळते त्या वेळी त्यांना मिळणारी मदत बंद होते.यामुळे या योजनेचा कालावधी पाच ते सात वर्षां पर्यंत वाढविला पाहिजे असे त्यांनी म्हटले आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सातत्यानेजैविक  आणि नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य दिलेगेले आहे. रासायनिक खते आणि कीटकनाशके पासून कृषी क्षेत्र मुक्त करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांच्याकडून शेतकऱ्यांना वारंवार आवाहन करण्यात आले आहे.सध्या भारतातील 11 राज्यांमधील साडे सहा लाख हेक्‍टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती होत आहे.